मनोज सी.जी. / दी इंडियन एक्स्प्रेस भारतात दोन लस उत्पादक कंपन्यांनी करोना प्रतिबंधक लशींसाठी वेगवेगळ्या किमती जाहीर केल्या. पण, सरकार केवळ मूकदर्शक बनले. लस उत्पादकांच्या नफेखोरीला पाठबळ देणाऱ्या केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरणच भेदभावजनक आणि असंवेदनशील आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली. सोनिया गांधी यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत करोनाचे संकट, त्याची हाताळणी याविषयी परखड भूमिका मांडली. करोना संकटाविरोधातील लढाई ‘आम्ही विरुद्ध तुम्ही’ अशी नाही, तर ती ‘आपण सर्व विरुद्ध करोना’ अशी आहे. ही लढाई देशाने एकजुटीने लढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी राजकीय मतैक्य गरजेचे आहे, असे सोनिया यांनी स्पष्ट केले. करोना साथीचा सामना सर्वांच्या मदतीनेच केला पाहिजे, दुर्दैवाने मोदी सरकारने मतैक्याऐवजी धाकदपटशाची भूमिका घेतली आहे. लढा काँग्रेसविरोधात किंवा राजकीय विरोधकांशी नाही, हे वास्तव मोदी यांनी ध्यानात घ्यावे. काँग्रेसच्या सूचनांना त्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही, उलट ज्या राज्यांत भाजप सरकार नाही तेथे करोना साथ हाताळताना चुका होत असल्याचे ते सांगत राहिले. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा प्राणवायू उत्पादक देश असताना टंचाई कशी निर्माण झाली, हे सरकारने सांगणे अपेक्षित आहे, असेही सोनिया म्हणाल्या. सरकारने ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ ही संसदेची नवी इमारत बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा अनावश्यक खर्च होणारा निधी करोना लढाईकडे वळवावा, अशी सूचनाही सोनिया यांनी केली. सूचना काय? * औषधांचा काळाबाजार, नफेखोरी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. * पुरेशा रुग्णालय पायाभूत सुविधा युद्धपातळीवर उपलब्ध करून द्याव्यात. * विशेष गाड्यांनी स्थलांतरित मजुरांना सुरक्षित प्रवास करू द्यावा. * ‘मनरेगा’ची कामे वाढवावीत म्हणजे गावी गेलेल्या नागरिकांना रोजीरोटी मिळेल. * प्रत्येक कुटुंबाला सहा हजार रुपये मदत विनाविलंब द्यावी. सरकार अपारदर्शक, आक्रमक, संवेदनाहीन असून चालत नाही. त्याचबरोबर प्रशासनाचा दृष्टिकोन पारदर्शक, उत्तरदायित्व स्वीकारणारा, सोयीसुविधांना प्राधान्य देणारा, नागरिकांना पाठबळ देणारा असला पाहिजे. - सोनिया गांधी, हंगामी अध्यक्षा, काँग्रेस
