देशभरात लॉकडाऊनमुळे सर्व सेवा-उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे संघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत (ईपीएफ) सरकारकडून योगदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकार पुढील तीन महिन्यांसाठी विशिष्ट कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ खात्यांमध्ये पैसे भरणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. Govt ready to amend the regulation of EPF due to this pandemic so that workers can draw upto 75% non-refundable advance from credit in PF account or 3 months salary, whichever is lower: FM Sitharaman — ANI (@ANI) March 26, 2020 पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत जाहीर झालेल्या १.७० लाख कोटींच्या विशेष पॅकेजमध्ये याचा समावेश आहे. याबाबत सविस्तर माहिती देताना सीतारामन म्हणाल्या, "ज्या कंपन्या अथवा संस्थांमध्ये १०० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत. तसेच या कंपन्या अथवा संस्थांमधील ९० टक्के कर्मचारी हे १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन घेतात अशा कर्मचाऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) खात्यात पुढील तीन महिन्यांसाठी कर्मचारी आणि कंपनी यांच्याकडून येणारे प्रत्येकी १२ टक्के याप्रमाणे २४ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून जमा केली जाईल." आणखी वाचा- किसान सन्मान : देशातील ८ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचा दिलासा पीएफ खात्यातून ७५ टक्के रक्कम काढता येणार दरम्यान, करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून ईपीएफच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सीतारामन यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, "यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या पीएफ खात्यात जमा असलेल्या रकमेच्या ७५ टक्के विनापरतावा आग्रीम रक्कम किंवा ३ महिन्यांचा पगार यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती काढता येईल."
