कृषीविषयक तीन विधेयकांच्या निषेधार्थ शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जातो. शेतकरीविरोधी वटहुकूम आणि विधेयकांच्या निषेधार्थ मंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा हरसिमरत कौर बादल यांनी ट्वीटद्वारे केली. शेतकऱ्यांची बहीण, कन्या म्हणून त्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याचा मला अभिमान आहे, असे त्यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्याआधी त्यांचे पती व शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल यांनी लोकसभेत कृषीविषयक विधेयकांना कडाडून विरोध केला. ही विधेयके पंजाबमधील कृषी क्षेत्र नष्ट करतील, असा दावा करत सुखबीर यांनी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री हरसिमरत या राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले. हरसिमरत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चार पानी राजीनामापत्र पाठवून सरकारला लक्ष्य केले. शिरोमणी अकाली दलाने वारंवार विनंती करूनही केंद्र सरकारने या विधेयकांबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणाची आमच्या पक्षाची परंपरा असून, पक्षाचा प्रत्येक सदस्य शेतकरी आहे, असे हरसिमरत यांनी या पत्रात म्हटले आहे. कषीक्षेत्र ‘खुले’ करणारी शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अशी तीन विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत मांडली होती. त्यातून शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारी सुधारणा होणार असल्याचा दावा केला जात होता. आंतरराज्यीय शेतीमाल विक्रीला मुभा देणारी, कृषी बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही रद्द करणारी व कंत्राटी शेतीला परवानगी देणारी दोन विधेयके लोकसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. ही तिन्ही विधेयके शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी असल्याचे कारण देत हरसिमरत कौर यांनी लोकसभेत विधेयकांवर मतदान होण्याआधीच पंतप्रधानांकडे राजीनामा सुपूर्द केला. काँग्रेसह प्रादेशिक पक्षांचा विरोध मोदी सरकारच्या कृषी सुधारणांना प्रामुख्याने पंजाब, हरयाणा आणि राजस्थान या राज्यांतून प्रखर विरोध होत असून, हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. देशातील २५० संघटनांनीही विधेयकांना विरोध केला असून, बुधवारी दिल्लीत जंतरमंतरवर आंदोलनही केले. गेल्या आठवडय़ात पंजाब व हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे धाव घेतली होती. काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, तेलुगु देसम अशा बहुतांश प्रादेशिक पक्षांनीही विधेयकांना विरोध केला. त्यामुळे अकाली दलावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. पंजाबमधील राजकीय हितसंबंधांना बाधा पोहोचत असल्याचे दिसू लागल्याने अकाली दलाने भाजपला थेट विरोध करत, विधेयकांवर चर्चा केली नसल्याचा आरोप केला. हमीभावाबाबत साशंकता शेतमालास मिळणारा हमीभाव संपुष्टात येईल, अशी शंका शेतकरी संघटना व्यक्त करत आहेत. काँग्रेसह अन्य पक्षांनीही हीच भीती व्यक्त केली असून, या विधेयकांच्या विरोधात पंजाबमधील काँग्रेस खासदारांनी गुरुवारी विजय चौक येथे निदर्शने केली आणि विधेयकाच्या प्रतीही जाळल्या. आणखी एका मित्रपक्षाशी मतभेद.. शिरोमणी अकाली दल हा भाजपचा जुना मित्रपक्ष आहे. भाजपच्या राजकीय प्रवासात या पक्षाने नेहमीच साथ दिली. कृषी सुधारणांवरून या दोन पक्षांमधील मतभेद हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्यामुळे उघड झाले आहेत. शेतकरीविरोधी विधेयकांचे समर्थन करता येणार नसले तरी केंद्र सरकारला पाठिंबा कायम राहील, असे शिरोमणी अकाली दलाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र आणि महाराष्ट्रात भाजपची साथ सोडणाऱ्या शिवसेनेने या विधेयकांना पाठिंबा दिला.
