उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे सामुहिक बलात्कार आणि अमानुष मारहाणीत मृत्यू झालेल्या तरुणीच्या कुटुंबियांची नार्को आणि पॉलिग्राफ चाचणीला स्थगिती मिळावी यासाठी अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई येथील सामाजिक कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी योगी सरकारने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. या तीन सदस्यीय एसआयटीच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणातील दोन्ही पक्षाकडील लोकांच्या नार्को आणि पॉलिग्राफ चाचणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे फिर्यादी पीडित कुटुंबीय तसेच पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नार्को चाचणी होणार आहे.

गोखले यांनी आयपीसीच्या कलम २२६ नुसार हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी कोर्टाला उद्देशून म्हटलं की, “सरकारनं दिलेला हा आदेश अयोग्य आहे. त्यामुळे पीडित कुटुंबियांच्या नार्को आणि पॉलिग्राफ चाचणीला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी. ही नार्को चाचणी केवळ बेकायदाच नसून ती पीडित कुटुंबाला १२ ऑक्टोबर रोजी कोर्टात काय सांगायचं याबाबत दबाव आणण्यासाठीचा प्रयत्न आहे.”

पीडित कुटुंबियांचा नार्को चाचणीला नकार

दरम्यान, पीडित कुटुंबियांनी आपल्याला नार्को चाचणी करायची नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ही चाचणी त्यांच्यावर लादली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने २०१० मध्ये म्हटलं होतं की, ज्या व्यक्तीची नार्को चाचणी करायची आहे, त्या व्यक्तीची संमती असल्याशिवाय ती करता येणार नाही.