मानवतेस काळिमा फासणाऱ्या हाथरसमधील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेचे देशभर तीव्र पडसाद उमटले. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पीडितेच्या मृतदेहावर मध्यरात्री परस्पर अंत्यसंस्कार करून या भयनाटय़ात भर टाकून आणखी रोष ओढवून घेतल्याचे बुधवारी समोर आले. १९ वर्षांच्या तरुणीवर १५ दिवसांपूर्वी हाथरसमधील चौघा उच्चवर्णीयांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणावरुन विरोधकांनी उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका केली आहे. त्यातच आता शिवसेनेच्या प्रवक्त्या आणि महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी नीलम गोऱ्हे यांनी थेट राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना याप्रकरणामध्ये दोषींना कठोर शासन करण्यात यावं अशी मागणी करणारं पत्र पाठवलं आहे. गोऱ्हे यांनीच यासंदर्भातील माहिती ट्विटवरुन दिली आहे. उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमधील १९ वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आल्याची बातमी वाचून खूप दु:ख झालं. १४ सप्टेंबर रोजी घडलेल्या या घटनेमध्ये तिचा गळा आवळण्यात आल्याचे तिला गंभीर जखमा झाल्या आणि २९ सप्टेंबर २०२० रोजी उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. पीडितेचा मृतदेह तिच्या नातेवाईकांना सुपूर्द करण्यात आला नाही. पोलिसांनीच तिच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले. यामुळे भारतीय लोकांमध्ये चुकीचा संदेश गेला आहे, असं गोऱ्हे यांनी या पत्रामध्ये नमूद केलं आहे. या पत्राची एक प्रत महाष्ट्राच्या राज्यपालांनाही पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पोलिसांकडून योग्य प्रकारे आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मी मागणी करते. या प्रकरणामधील काही गोष्टींची पोलिसांनी गांभीर्याने दखल घेणं गरजेचं आहे, असं म्हणत गोऱ्हे यांनी सहा महत्वाचे मुद्दे पत्रामध्ये मांडले आहेत. गोऱ्हे यांनी मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे. १) आरोपींना जामीन मिळता कामा नये. २) या प्रकरणामध्ये पीडितेची बाजू मांडण्यासाठी सरकारने सक्षम आणि अनुभवी वकीलाची नेमणूक करावी ३) या प्रकरणासंदर्भातील योग्य पुरावे गोळा करण्यात यावेत ४) स्थानिक पोलिसांनी प्रत्यक्षदर्शींना योग्य ती सुरक्षा पुरवली पाहिजे ५) या प्रकरणाची चार्टशीट वेळेत न्यायालयामध्ये दाखल करावी ६) उत्तर प्रदेश सरकारने आरोपींना फाशीच्या तख्तापर्यंत पोहचवण्यासाठी सर्व ती कायदेशीर मदत करावी दरम्यान, हाथरस सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी तीन सदस्यांचे विशेष पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले असून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी दिले. हा खटला जलदगती न्यायालयासमोर चालवला जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
