अयोध्या जमीन वादाची २६ फेब्रुवारीला सुनावणी

राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील ठरलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद प्रकरणातील जमिनीच्या वादाची २६ फेब्रुवारीला सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे.

न्या. बोबडे हे उपलब्ध नसल्याने २९ जानेवारीला होऊ घातलेली सुनावणी न्यायालयाने यापूर्वी रद्द केली होती. अयोध्या जमीन वादातील सर्व याचिका २६ फेब्रुवारीला सुनावणीसाठी येतील, असे न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने जारी केलेल्या नव्या नोटिशीत म्हटले आहे.

अयोध्येतील २.७७ एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ४ दिवाणी दाव्यांमध्ये २०१० साली दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या १४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत.

मूळ पीठाचे सदस्य असलेले न्या. उदय लळित यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून माघार घेतल्यामुळे पाच सदस्यांचे नवे पीठ २५ जानेवारीला स्थापन करण्यात आले होते. नव्या पीठातून न्या. एन.व्ही. रमणा यांना वगळण्यात आले.

आता निवृत्त झालेले तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्वीच्या पीठाचे भाग असलेले न्या. भूषण व न्या. नझीर हे नव्या पीठात परत आले आहेत. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे निरीक्षण १९९४ साली दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. त्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी हा मुद्दा पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यास त्या पीठाने २७ सप्टेंबर २०१८च्या निर्णयान्वये नकार दिला होता.