जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्यात यावी, असा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सादर केला. नुकताच अमित शाह यांनी जम्मू काश्मीरचा दौरा केला होता. दहशतवादामध्ये होरपळणाऱ्या काश्मीर खोऱ्यात तीन दशकात पहिल्यांदाच केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्यावेळी फुटीरतावाद्यांनी बंदची हाक दिली नव्हती. याआधीच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्यावेळी काश्मीर खोऱ्यात कडकडीत बंद पाळण्यात आला होता. गृहमंत्री बनल्यानंतर अमित शाह बुधवारी पहिल्यांदाच काश्मीर दौऱ्यावर आले होते. दरम्यान, विरोधकांनी राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

दरम्यान, यावेळी अमित शाह यांनी दहशतवाद्यांनाही कठोर इशारा दिला. तसेच दहशतवाद खपवून नसून त्यांना योग्य ते उत्तर देण्यात येणार येईल. तसेच फुटीरतावाद्यांनाही थारा देणार नसल्याचे शाह म्हणाले. गेल्या काही महिन्यांपासून जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. या दरम्यान, अनेक प्रश्न सोडवण्यात यश आले. जम्मू आणि लडाखसोबत कायमच भेदभाव झाला आहे. परंतु आता जम्मू आणि लडाखच्या नागरिकांमध्येही आपण याच राज्याचा एक भाग असल्याचा विश्वास निर्माण झाला असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करतानाच या वर्षाअखेरिस जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घेणे शक्य असल्याचेही शाह म्हणाले.

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीचे आम्ही निरीक्षण करीत आहोत. तसेच सीमावर्ती भागात बंकर बांधण्याचे काम तत्कालिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी निश्चित केलेल्या वेळेच्या मर्यादेतच पूर्ण केले जाईल, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. तसेच यावेळी त्यांनी जम्मू काश्मीर आरक्षण विधेयकाबाबत सभागृहाला माहिती दिली. हे विधेयक कोणालाही खुश करण्यासाठी नसून ते आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांसाठी असल्याचेही ते म्हणाले.

जम्मू काश्मीरमध्ये यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीनंतर त्या ठिकाणी पीडीपी आणि भाजपाचे सरकार सत्तेत आले होते. परंतु त्यानंतर त्या ठिकाणची परिस्थिती बदलत गेली. जम्मू काश्मीर हे एक संवेदनशील राज्य आहे. त्या ठिकाणी राजकारणापलीकडे जाऊन काम होणे गरजेचे आहे. आम्ही राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्याचा विरोध करत असल्याचे मनिष तिवारी म्हणाले. हुरियत कॉन्फरन्सच्या सय्यद अली शाह गिलानी आणि मीरवाइज उमर फारुख यांनी अमित शाह यांच्या दौऱ्याच्यावेळी खोऱ्यामधील जनतेला बंद पाळण्याचे आवाहन केले नव्हते, तसेच कुठले वक्तव्यही केले नव्हते. मागच्या तीन दशकात काश्मीरमध्ये केंद्राचे प्रतिनिधी आल्यानंतर फुटीरतवाद्यांकडून बंद पाळण्यात आला होता. यावेळी असे काही घडले नाही. 3 फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काश्मीर दौऱ्याच्या विरोधात फुटीरतावाद्यांनी बंद पाळण्याचे आवाहन केले होते. अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा आणि विकास प्रकल्पांसंबंधी विविध बैठका पार पाडल्या. सुरक्षेसंदर्भातील उच्च स्तरीय बैठकीत त्यांनी सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवादी आणि दंगेखोरांविरोधात कठोर भूमिका कायम ठेवण्यास सांगितली आहे. अमरनाथ यात्रेकरुंना कुठलाही धोका निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांनी सुरक्षा दलाच्या प्रमुखांना सर्व आवश्यक उपायोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.