एप्रिलमध्ये हजार करोना रुग्ण असताना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेता आल्या नाहीत, आता तर लाखो रुग्ण आहेत, मग परीक्षा कशी घेता येईल, तिसऱ्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांचा जीव पहिल्या वा दुसऱ्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी महत्त्वाचा असतो का, असा युक्तिवाद युवासेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. युवासेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी ठाकरे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. विधि शाखेचा विद्यार्थी यश दुबे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकांवर न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठासमोर सुनावणी होत आहे. पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना ३० सप्टेंबपर्यंत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचा आदेश काढला असून त्या संदर्भात सूचनाही जाहीर केल्या आहेत. मात्र, या सूचनांचे स्वरूप ‘सल्ला’ असे असून स्थानिक गरजांनुसार त्यात बदल करता येऊ शकतो. करोनाचे रुग्ण पटीने वाढत असून अनेक महाविद्यालयांचे विलगीकरण केंद्रात रूपांतर करण्यात आले आहे, अशा स्थितीत तिथे परीक्षा कशी घेता येऊ शकेल, असा मुद्दा दिवाण यांनी उपस्थित केला. टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातही शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याची परवानगी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेली नाही. राज्यांनाही केंद्राच्या आदेश शिथिल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. शिवाय, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने करोनासंदर्भातील परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. मग परीक्षा घेण्याचा आग्रह का धरला जात आहे, असा युक्तिवाद दिवाण यांनी केला. आपत्तीच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत घेतल्या गेलेल्या निर्णयांनाच प्राधान्य असते व ते अन्य कोणत्याही अधिसंस्थांना डावलण्याचा अधिकार नाही, असाही मुद्दा दिवाण यांनी मांडला. झाले काय? : यश दुबे यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सिंघवी म्हणाले की, शिकवणे आणि परीक्षा देणे यांचा एकमेकांशी थेट संबंध आहे. जर शिकवलेच गेले नाही तर परीक्षा तरी कशी घेणार? साथरोगाने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण केली आहे, शिक्षणाने नव्हे! साथरोग कुणालाही होऊ शकतो. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने न्यायदालनात प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यासही मनाई केली आहे. मग आपल्या हक्कांबद्दल मी आग्रह धरू शकतो का, असा मुद्दा सिंघवी यांनी उपस्थित केला. परीक्षा घेणे व पदवी बहाल करणे हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा अधिकार असून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा मुद्दा आयोगाच्या वतीने मांडण्यात आला आहे. आयोगाचा आदेश प्रांतीय अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचेही सिंघवी यांनी अधोरेखित केले.
