भारत आणि अमेरिकने ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्रात परस्पर सहकार्याने काम करण्याची आवश्यकता आणि गुंतवणूक संधींचा विस्तार यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेतील ऊर्जा कंपन्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेतील तेल आणि वायू क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी गोलमेज परिषदेत चर्चा केली. भारताच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजनांवर त्यांनी चर्चा केली. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगण्यात आले. एक आठवडय़ाच्या अमेरिका दौऱ्यासाठी मोदी यांचे ह्य़ूस्टनला आगमन झाले. तेथील ऊर्जा कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी गोलमेज परिषदेत मोदी यांनी चर्चा केली. गोलमेज परिषदेत १७ कंपन्यांचा सहभाग होता. या ऊर्जा कंपन्यांचे प्रकल्प दीडशे देशांत असून त्यांची उलाढाल एक लाख कोटी डॉलर्सची आहे, अशी माहिती परराष्ट्र कार्यालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी दिली. या ऊर्जा कंपन्यांचे प्रकल्प भारतातही आहेत. या बैठकीनंतर टेलुरियन इन्कॉर्पोरेशन आणि पेट्रोनेट एलएनजी या कंपन्यांमध्ये करार झाला. करारात म्हटल्यानुसार पेट्रोनेट कंपनी टेलुरियन कंपनीच्या ड्रिफ्टवुड एक्सपोर्ट टर्मिनल प्रकल्पात २.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. त्या बदल्यात ४० वर्षांसाठी ५ दशलक्ष मेट्रिक टन एलएनजीचे हक्क पेट्रोनेटला मिळणार आहेत. ३१ मार्च २०२० रोजी त्यांच्यात व्यवहाराचा करार होईल. पंतप्रधान कार्यालयाने मोदी आणि ऊर्जा कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यातील परिषदेची छायाचित्रे ट्विटरवर प्रसारित केली. कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भारतात त्यांच्या कंपन्यांचा पसारा वाढवण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी भारताने उद्योगविषयक नियंत्रणे उठवल्याचे स्वागत केले. ह्यूस्टनला येऊन ऊर्जेविषयी चर्चा न करणे अशक्य आहे. अमेरिकेतील ऊर्जा कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चांगली चर्चा झाली. ऊर्जाक्षेत्रात सहकार्याच्या संधींवर आम्ही विस्ताराने चर्चा केली. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
