सीमावादावर भारत चीन बरोबर चर्चा करतो, मग आमच्याबरोबर का नाही? नेपाळचा सवाल

नेपाळने लिपूलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भारतीय प्रदेशांवर दावा केला आहे. “नेपाळच्या नकाशामध्ये बदल करण्याला सर्वपक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. हा बदल कायम राहणार आहे” असे नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली यांनी म्हटले आहे. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे सांगितले.

पुढच्या आठवडयात ही सर्व संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होईल असे ते म्हणाले. “लिपूलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हा नेपाळचा भाग आहे. आमचा निर्णय कायम आहे. त्याबद्दल कुठलीही अस्पष्टता नाही. नेपाळचा भूप्रदेश कुठला आहे? त्यावर चर्चा झाली पाहिजे” असे ग्यावाली यांनी म्हटले आहे. भारताने सीमावादाच्या मुद्दावर नेपाळबरोबर चर्चा करावी, यावर प्रदीप ग्यावाली यांचा भर आहे.

“परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चेसाठी आम्ही भारताला पत्र पाठवले होते. पण त्यांनी काहीही प्रतिसाद दिला नाही” असे ग्यावाली यांनी सांगितले. “करोना व्हायरसच्या या संकटकाळात भारत सीमावाद सोडवण्यासाठी चीन बरोबर चर्चा करु शकतो. मग नेपाळबरोबर का चर्चा करत नाही?” असा सवाल ग्यावाली यांनी उपस्थित केला.

“भारत आणि चीनच्या लष्करी कमांडर्सना आपण एकत्र बसून चर्चा करताना पाहिले आहे. हे भारत आणि चीनमध्ये घडू शकते. मग बांगलादेश, नेपाळबरोबर का चर्चा करत नाहीत” असा नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा प्रश्न आहे.

नेपाळने तिबेटसारखी चूक करु नये, योगींच्या इशाऱ्यावर पंतप्रधान ओली म्हणतात…
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा कालापानी, लिपूलेख आणि लिम्पियाधुरा हे भूभाग परत मिळवण्याच्या आपल्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला.नेपाळच्या संसदेमध्ये बोलताना त्यांनी काली नदीची सीमारेषा मानण्यास नकार दिला. काली नदी भारत आणि नेपाळची सीमारेषा निश्चित करते. कालापानी, लिपूलेख आणि लिम्पियाधुरा या भूप्रदेशांवर भारताने अतिक्रमण केलेय असे ओली यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी त्यांनी नव्या नकाशात हे भाग नेपाळमध्ये दाखवले आहेत.

ओली यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावरही टीका केली. ‘तिबेटने केली ती चूक नेपाळने करु नये’ असे विधान योगींनी केले होते. ‘हा नेपाळच्या सार्वभौमत्वाला कमी लेखण्याचा प्रकार आहे’ असे ओली म्हणाले.