अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या वर्षी न घेण्याचा महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारचा निर्णय उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम करणारा असून तो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही, असे प्रत्युत्तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. दोन्ही राज्यांनी दिलेल्या निवेदनावर आयोगाला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. करोनाच्या आपत्तीमुळे परीक्षा घेता येणार नसेल तर, पुढील शैक्षणिक वर्षदेखील कसे सुरू करता येईल? महाराष्ट्र सरकारने मात्र परस्परविरोधी भूमिका घेतली असल्याचा मुद्दा आयोगाच्या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. अंतिम परीक्षा न घेता पदवी दिली जावी अशी मागणी केली जात असली तरी असे पाऊल विद्यार्थ्यांचे भविष्य बरबाद करणारे ठरेल. अंतिम परीक्षा नको मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू करणे विद्यार्थ्यांचे हिताचे ठरेल, अशी राज्यांची विसंगत भूमिका योग्य नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. परीक्षा घेण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी सूचनापत्र जाहीर केले होते. त्यानुसार, परीक्षा घेण्यासंदर्भात सविस्तर सूचना केली गेली होती. तसेच, परीक्षा देता न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष संधी दिली जाईल व नव्या तारखा जाहीर केल्या जातील. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन व दोन्ही एकत्रित पद्धतीने अशा तीन मार्गाने देण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. शिवाय, परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण करायच्या असल्याने पुरेसा कालावधीही विद्यापीठांकडे उपलब्ध आहे. इतकी लवचीक भूमिका आयोगाने घेतली असताना परीक्षा रद्द करण्याची गरज नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. विविध कुलगुरूंची मते जाणून घेतल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने १३ जुलै रोजी बैठक घेऊन अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला होता, असे निवेदन राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. दिल्ली सरकारनेही राज्य विद्यापीठांना पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय कळवला आहे. मात्र, आयोगाच्या सूचना राज्य सरकार व विद्यापीठांना लागू होऊ शकत नाही, हा दावा चुकीचा असल्याची भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतली आहे. प्रत्येक विद्यापीठ आयोगाच्या सूचनांशी बांधील असते, असेही आयोगाचे म्हणणे आहे. विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या भूमिकेला आव्हान दिले असून सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होत आहे. परीक्षा नसेल तर पदवीही नसेल. पदवी देण्याचा अधिकार फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असून राज्य सरकारे आयोगाच्या नियमांमध्ये बदल करू शकत नाहीत, असा मुद्दा महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आयोगाच्या वतीने न्यायालयात मांडला होता. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेत हस्तक्षेप करण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा नकार बेंगळूरु: कर्नाटकमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी होणाऱ्या प्रवेश परीक्षेत हस्तक्षेप करण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. येत्या १९ ऑगस्टला नियोजित असलेल्या या परीक्षा घेण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला. ‘कोविड-१९ मुळे परीक्षा घेण्यास याआधीच विलंब झालेला आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने दहावीच्या आणि केसीईटी २०२० या परीक्षा घेतल्या. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश परीक्षा ३४२ केंद्रांवर व ३० राज्यांत, अशी देशभर होत आहे. १९० महाविद्यालये आणि दोन राज्य विद्यापीठे यांतील २० हजार जागांसाठी ही परीक्षा आहे,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘दि कन्सॉर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटक’ (सीओएमईडीके) या महासंघाने यापूर्वी पदवीपूर्व प्रवेश परीक्षा (यूजीईटी) ही परीक्षा पुढे ढकलून ती १९ ऑगस्टला घेण्याचे निश्चित केले होते. करोना फैलावाच्या पाश्र्वभूमीवर ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. जेईई, नीट, एआयबीई, सीएलएटी यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा यापूर्वीच लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर्नाटकमधील परीक्षाही पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात होती. अनेक राज्यांत आंतर-जिल्हा प्रवासावर बंदी घालण्यात आलेली असल्याने, परीक्षेची तारीख पुढे न ढकलण्यात आल्यास परीक्षा केंद्रांपर्यंत जाणे अडचणीचे ठरेल, असा युक्तिवाद विद्यार्थी व पालकांनी केला होता.
