सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ संदर्भात महत्वाचा निर्णय देऊन समलैंगिकता हा कायद्याने गुन्हा नसल्याचे स्पष्ट केले. काल न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे भारताचा अशाप्रकारे समलैंगिक संबंधांना पाठिंबा देणाऱ्या १२० हून अधिक देशांच्या यादीमध्ये समावेश झाला आहे.

ब्रिटीश काळापासून अंमलात असणारा हा कायदा रद्द करण्यासाठी भारताला १५० हून अधिक वर्षे लागली. मात्र भारतामध्ये हा कायदा करणाऱ्या ब्रिटनच्या संसदेने १९६७ मध्येच इंग्लंड आणि वेल्समध्ये समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर परवाणगी दिली. तर स्कॉटलंडने १९८० साली समलैंगिकतेला कायदेशीर मान्यता दिली. महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायलयाने जून २०१५ मध्ये समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिली. भारताचा शेजारी असणाऱ्या नेपाळ या लहानश्या देशानेही भारताच्या ११ वर्षे आधीच म्हणजेच २००७ साली समलैंगिक संबंधांना कायद्याचे पाठबळ दिले.

अनेक देशांमध्ये हळूहळू का होईना पण समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मंजूरी मिळू लागली आहे. तरी आजही अनेक देशांमध्ये आजही समलैंगिकता कायद्याने गुन्हाच आहे. आंतरराष्ट्रीय लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल, ट्रान्स आणि इंटरनसेक्स असोशिएशनच्या (आयएलजीए) अहवालानुसार आजही ७२ देशांमध्ये समलैंगिक असणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नायझेरिया, घाना, इराण, सुदान, येमेन, सौदी अरेबिया, अफगाणिस्तान, मॉरिटानिया, कतार, पाकिस्तान या देशांचा समावेश होतो. याच अहवालानुसार इराण, सुदान, सौदी अरेबिया आणि येमेन या देशांमध्ये तर समलैंगिकतेसाठी अगदी मृत्यूदंडाचीही शिक्षा दिली जाते.

समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणारे देश

नेदर्लंण्ड्स (२०००)
बेल्जियम (२००३)
स्पेन (२००५)
कॅनडा (२००५)
दक्षिण आफ्रिका (२००६)
नॉर्वे (२००८)
स्वीडन (२००९)
अर्जेंटिना (२०१०)
आईसलॅण्ड (२०१०)
पोर्तुगल (२०१०)
डेन्मार्क (२०१२)
ब्राझील (२०१३)
उराग्वे (२०१३)
न्यूझीलंड (२०१३)
फ्रान्स (२०१३)
स्कॉटलॅण्ड (२०१४)
लक्झेंबर्ग (२०१४)
ग्रीनलॅण्ड (२०१५)
फिनलॅण्ड (२०१५)
आर्यलॅण्ड (२०१५)
अमेरिका (२०१५)
कोलंबिया (२०१६)
ऑस्ट्रेलिया (२०१७)
माल्ट (२०१७)
जर्मनी (२०१७)
भारत (२०१८)

वरील सर्व देशांनी आपल्या नागरिकांना त्यांचा जोडीदार समलैंगिक असला तरी त्यांना स्वीकारले असून त्यांना सर्वसामान्यांप्रमाणे नागरी हक्क दिले आहेत. मात्र आजही अनेक देशांनी समलैंगिकतेवर घातलेली बंधने शिथिल करुन त्यांना स्वीकारण्याची गरज आहे.

समलैंगिक संबंधांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा असणारे देश १३ देश
सुदान
इराण
सौदी अरेबिया
येमेन
मॉरिटानिया
अफगाणिस्तान
पाकिस्तान
कतार
संयुक्त अरब अमिरिती
नायजेरिया (काही प्रांतांमध्ये)
सोमालिया (काही प्रांतांमध्ये)
सिरीया (काही प्रांतांमध्ये)
इराक (काही प्रांतांमध्ये)

समलैंगिक संबंध आणि त्यांच्या प्रचारावर बंदी असलेले देश १७ देश
अल्जेरिया
इजिप्त
लिबिया
मोरक्को
नायझेरिया
सोमालिया
ट्यूनेशिया
इराक
इराण
जॉर्डन
कुवैत
लेबेनॉन
कतार
सौदी अरेबिया
सिरीया
लुथानिया
रशिया