कच्चा तेलाच्या किंमती कमी करा किंवा तेल खरेदी कमी करावी लागेल असा इशारा भारताने ओपेक या तेल उत्पादक देशाच्या संघटनेला दिला आहे. कच्चा तेलाची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या देशांपैकी भारत एक आहे. भारतातील सर्वात मोठी तेल रिफायनरी असलेल्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे चेअरमन संजीव सिंह म्हणाले कि, मागच्या दीड महिन्यात कच्च तेलाचे दर ज्या गतीने वाढली तीच गती कायम राहिली तर भारतीय ग्राहक इलेक्ट्रीक वाहने, गॅस अशा कमी खर्चाच्या पर्यायांकडे वळतील. मागणी आणि किंमत यामध्ये फरक करता येणार नाही. भारतासारख्या देशात किंमतीवर विशेष लक्ष दिले जाते. किंमती अशाच वाढत राहिल्या तर लगेच त्याचे परिणाम दिसणार नाहीत पण दीर्घकालीन नक्कीच त्याचे परिणाम दिसून येतील असे संजीव सिंह म्हणाले. लीबिया, कॅनडा आणि वेनेजुएला या देशांमध्ये तेल उत्पादनात घट झाली आहे त्यामुळे तेलाच्या दरांमध्ये पाच टक्के वाढ झाली आहे. अमेरिकेचे ऐकाल तर परिणाम भोगावे लागतील चाबहार बंदराबाबत झालेल्या करारानुसार गुंतवणूक न केल्यास आणि कच्चे तेल आयातीत कपात केल्यास भारताला परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा इराणने भारताला दिला आहे. अमेरिकेच्या दबावात येऊन जर भारताने तेल आयात कपात केली तर त्यांना देण्यात आलेला विशेषाधिकाराचा दर्जा काढून घेण्यात येईल अशी थेट धमकीवजा इशारा इराणने दिला आहे. एकीकडे अमेरिकाचा दबाव आणि दुसरीकडे इराणचा इशारा यामुळे भारत कात्रीत सापडल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. त्यामुळे यावर केंद्र सरकार कसा तोडगा काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. इराणचे उपराजदूत मसूद रजवानियन रहागी म्हणाले की, जर भारताने इंधन आयात कपात केली आणि ते सौदी अरेबिया, इराक आणि अमेरिकेसह इतर देशांकडे इंधन खरेदीसाठी गेले तर त्यांचा विशेषाधिकाराचा दर्जा संपुष्टात आणण्यात येईल. चाबहार बंदराच्या विस्तारासाठी भारत ठरल्याप्रमाणे गुंतवणूक करण्यात अपयशी ठरला आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. यासंबंधी भारताकडून योग्य ते पाऊल उचलले जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे. चाबहार बंदरात त्यांचे सहकार्य आणि भागिदारी सामारिक रूपाने अत्यंत महत्वाची आहे, असेही ते म्हणाले.
