- डॉ. शमशुद्दिन तांबोळी ‘पुढचे पाऊल’ हा लोकसत्ताचा अग्रलेख (२८ मार्च) वाचला. या विषयाला धरून धर्मवादी राजकारण आणि मतपेटीकेंद्रित पक्षांची भूमिका यातून निर्माण झालेला गुंताही स्पष्ट केला आहे. समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाचा विषय धार्मिक ध्रुवीकरणाचे साधन झालेले आहे हे आजतागायतच्या अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. भारतीय संविधाननिर्मितीच्या काळात डॉ. आंबेडकरांसह काही कायदेतज्ज्ञांस समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणावा अशी अपेक्षा होती. तेव्हा हिंदुत्ववाद्यांसह, मुस्लीम व इतर धर्मीय नेत्यांनी विरोध केला. पंतप्रधान नेहरूंनासुद्धा हा विषय लोकांच्या गळी जबरदस्तीने न उतरवता कालांतराने आणावा असे वाटले व तो मार्गदर्शक तत्त्वातील ४४ व्या कलमात अडकला. गेली ७० वर्षे तो तसाच अडगळीत पडला आहे. निवडणुकीच्या काळात किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक निवाडे पटलावर येतात तेव्हा या विषयावर पुन्हा चर्चा होते आणि हा विषय विस्मरणात जातो. हा अनुभव आमच्यासाठी फार क्लेशदायक आहे. समान नागरी कायदा बहुचर्चित पण दुर्लक्षित विषय ठरला आहे. धार्मिक अस्मिता आणि राजकीय रस्सीखेचाच्या धोरणामुळे या विषयांवर हवी तशी गांभीर्यता दाखवण्याचे धाडस राजकीय पक्ष करीत नाहीत. राम मनोहर लोहियांनी १९५४ मध्ये चोखंबा या समाजवादी मुखपत्रात दीर्घ लेख लिहून वाचा फोडली. हमीद दलवाईंसह समाजवाद्यांनी हा विषय लावून धरला. यात दलवाईंसह प्रा. शहा आणि त्यांनी स्थापन केलेली इंडियन सेक्युलर सोसायटी आघाडीवर होती. समान नागरी कायद्यास विरोध असणाऱ्या संघ परिवाराने या विषयांवरची मुस्लीम मानसिकता विचारात घेऊन हाच विषय उचलला. डिवचणे सुरू केले आणि याचा समर्पक प्रतिवाद करण्याऐवजी काही समाजवादी गटाने आपली चोच वाळूत टोचली. शहाबानो, शबाना बानो आणि शायरा बानोसह अनेक मुस्लीम महिलांच्या याचिकेचे निमित्त ठरून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा आधोरेखित केला. विधि आयोगाने व शासनाने याबद्दल सकारात्मकता दाखवली पण हा विषय छेडल्यास नाकीनऊ कसे येते हे आताचे ‘मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण विधेयक २०१७’ मांडताना या सरकारच्या लक्षात आले. २२ ऑगस्टच्या निकालापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की वेळेअभावी फक्त‘तलाक ए बिद्दत’ म्हणजेच वाईट पद्धतीने अन्यायी तलाकसंदर्भातच विचार केला जाईल व बहुपत्नीत्व, निकाह हालाला हे विषय नंतर घेतले जातील. सरकारने अपूर्ण अर्धवट विधेयक आणून हसे करून घेतले. या विषयातून सरकारला स्वत:ची प्रतिमा उजळून घ्यायची होती. काँग्रेस व अन्य डाव्या पक्षांनी हा विषय राजकीय पद्धतीनेच हाताळला. अलीकडे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, एमआयएम व जमातवादी संघटना मुस्लीम महिलांना रस्त्यावर उतरवून कायद्याला विरोध करीत आहेत. ‘जीव गेला तरी चालेल मात्र शरियतमध्ये हस्तक्षेप करू देणार नाही’, ‘तुम्ही निवाडे द्या, कायदे करा, आम्ही आमच्याच पद्धतीने वागू’ अशी भाषा वापरली जातेय. कायदामंत्रीही आम्ही शरियतमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही असे म्हणतात. या सर्व पाश्र्वभूमीवर बहुपत्नीत्व व हलाला विषय अजेंडय़ावर आले आहे. न्यायालय आणि शासनाची भूमिका भारतीय संविधानास अपेक्षित धर्मनिरपेक्षतेच्या व समान अधिकाराच्या कसोटीवर उतरते का, हे आता पाहता येईल. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत आहे. येत्या १८ एप्रिल रोजी हमीद दलवाईंनी काढलेल्या सात मुस्लीम महिलांच्या ऐतिहासिक मोर्चास ५२ वर्ष पूर्ण होणार आहेत. याचे स्मरण म्हणून मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ महिलांचा मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार आहे. दलवाईंची चळवळ महाराष्ट्रात उगम पावली. महाराष्ट्राला पुरोगामी पार्श्वभूमी आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय देणारा कायदा महाराष्ट्रात निर्माण झाल्यास तो दलवाईंच्या जीवनकार्याला मानवंदना असेल, तसेच देशातील अन्य राज्यांनाही दिशादर्शक ठरेल. आज समान नागरी कायदा हा राजकीय विषय ठरला आहे. भारतातील सर्वधर्मीय समूहांना समान अधिकार, समान न्याय देणारा असा सर्वसमावेशक कायदा तयार केला पाहिजे. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली पाहिजे. भारतात सर्वधर्मीय नागरिकांसाठी जसा इंडियन पिनल कोड आहे, इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट आहे, नागरी कायदे आहेत तशाच स्वरूपात ‘भारतीय कौटुंबिक कायदा’ तयार केला पाहिजे. भारताती बहुधर्मीय समाज आपली संस्कृती, परंपरा व श्रद्धा आनंदाने पाळतील पण कौटुंबिक कलह सोडवण्यासाठी भारतीय कौटुंबिक कायदा अस्तित्वात आणावा. तसेच या विवादांवर लवकर निवाडे व्हावेत यासाठी कुटुंब न्यायालयाची संख्या वाढवली पाहिजे. आज बौद्ध व लिंगायत समाज स्वत:ला हिंदू समाजाचा घटक मानत नाहीत. तरीही कौटुंबिक कलहाच्या प्रसंगी त्यांना हिंदू कायद्यांतर्गत याचिका दाखल कराव्या लागतात. त्यांच्यातला असंतोष स्वतंत्र व्यक्तिगत कायद्याची मागणी करीत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करीत सामाजिक कार्यकर्ते, महिला कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ यांची समिती गठित करून विधि आयोगाने ‘भारतीय कौटुंबिक कायद्या’चा मसुदा प्राधान्याने तयार केला पाहिजे. हा प्रलंबित, पूर्वग्रहदूषित व वादग्रस्त समान नागरी कायद्यास उत्तम पर्याय असेल. (लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, पुणे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत)
