Coronavirus: विमा कंपन्यांना क्लेम एका तासात मंजूर करण्याचे आदेश

२८ एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने विमा कंपन्यांना दिलेल्या आदेशामध्ये करोनासंदर्भातील बिलांची प्रकरण केवळ अर्ध्या ते जास्तीत जास्त तासाभरामध्ये निकाली काढावीत असं सांगितलं आहे. विमा कंपन्या करोनासंदर्भातील अर्जांना मंजुरी देण्यासाठी सहा ते सात तास घालवू शकत नाहीत. असं केल्यास रुग्णांना रुग्णालयांमधून डिस्चार्ज मिळण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे गरजुंना बेड्सची आवश्यकता असतानाही तो मिळत नाही, असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.

आयआरडीएआयने सर्व विमा कंपन्यांना करोनासंदर्भातील विम्यांच्या प्रकरणांमध्ये तातडीने लक्ष घालण्याचे आदेश दिलेत. सर्व पक्षकारांना करोना प्रकरणांची वेगाने पडताळणी करुन विम्याची रक्कम मंजूर करण्यासंदर्भातील निर्देश द्यावेत असं आयआरडीएआयने कंपन्यांना सूचित केलं आहे. सर्व कागदपत्र आल्यानंतर एका तासामध्ये विम्याचं प्रकरण निकाली काढावं, असं करोनासंदर्भातील नव्या नर्देशांमध्ये आयआरडीएने म्हटलं आहे.

आणखी वाचा- लसींचा १०० टक्के साठा केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

विम्याची प्रकरणं अडकून राहिल्याने रुग्णालयांमधून रुग्णांना डिस्चार्ज मिळत नाही त्यामुळे गरजूंना सेवा उपलब्ध होत नाहीत आणि विम्यासाठी अर्ज करणारा रुग्णही अडकून राहतो, असं आयआरडीएआयने म्हटलं आहे. विमा कंपन्यांनी आणि टीपीए बिलांची रक्कम देण्यामध्ये जास्त वेळ लागत आहे. त्यामुळेच रुग्णालय प्रशासनालाही नाइलाजास्तव रुग्णांना ८ ते १० तास रुग्णालयातच ठेवावं लागत आहे. त्यामुळे बेड्स अडकडून राहत आहेत. आयआरडीएआयच्या निर्देशानंतर विमा प्रक्रिया वेगवान होऊन रुग्णांना तातडीने डिस्चार्ज मिळणार आहे. यापूर्वी आयआरडीएआयने दोन तासांमध्ये कॅशलेस क्लेमची प्रक्रिया पूर्ण कऱण्याचे आदेश दिले होते.