रेल्वे आरक्षण नसतानादेखील आरक्षित डब्यात ऐनवेळी तिकिट तपासनीसाला (टीसी) ‘मॅनेज’ करून जागा पटकावणाऱ्या प्रवाशांना ‘बुरे दिन’ येणार आहेत. आरक्षण यादी (चार्ट) बनल्यानंतर तिकीट रद्द करणाऱ्या प्रवाशांची केवळ ऑनलाइन नोंद होते. प्रत्यक्ष प्रवास सुरू होईपर्यंत कोणत्या प्रवाशाने आरक्षित तिकीट रद्द केले आहे, याची माहिती खुद्द तिकीट तपासनीसांनादेखील नसते. त्यामुळे तपासनीस रद्द झालेले आरक्षित आसन पैसे उकळून अनारक्षित तिकीट असलेल्या प्रवाशांना देतात व ‘आरएसी’ प्रवासी लटकतात. ही बजबजपुरी उद्ध्वस्त करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने तिकीट तपासनीसांना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात आरक्षण यादी बनल्यानंतरही आरक्षित तिकीट रद्द करणाऱ्या प्रवाशाची माहिती अपडेट होईल व ‘आरएसी’ प्रवाशांना निश्चित आसन मिळेल. हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या ७३ प्रमुख गाडय़ांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर येत्या नोव्हेंबरअखेर हे उपकरण टीसींना दिले जाईल. कागदाविना कामकाजाच्या (पेपरलेस वर्क) दृष्टीने हा रेल्वेचा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. या उपकरणामुळे मोठय़ा प्रमाणावर ‘आरएसी’ प्रवाशांना दिलासा मिळणार असल्याचा दावा रेल्वेतील वरिष्ठ सूत्रांनी केला. उदाहरणार्थ, गाडी सुटण्याच्या दोन तासांपूर्वी आरक्षण यादी प्रसिद्ध झाल्यावरही अनेकदा काही प्रवासी आरक्षित तिकीट रद्द करतात. संबंधित जागी प्रवासी आला अथवा नाही हे प्रत्यक्ष तपासल्याखेरीज ‘टीसी’लादेखील कळत नाही. त्यानंतर एका डब्यात किती आरक्षित आसनांवर संबंधित प्रवासी नाहीत याचा आकडा ‘टीसी’ला कळतो. नियमाप्रमाणे या आसनांवर (बर्थ) ‘आरएसी’ तिकीट असलेल्या प्रवाशांचा अधिकार असतो. त्यासाठी या प्रवाशांकडून शुल्क आकारता येत नाही. मात्र अनेकदा आरक्षित जागेवर प्रवासी आला नाही हे लक्षात आल्यावर ‘टीसी’ कुणालाही ते आसन देतात व त्याच्याकडून पैसे उकळतात. प्रवासीदेखील गरजेपोटी पैसे मोजण्यास तयार असतात. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हे उपकरण दिले जाईल. ‘जीपीएस’ यंत्रणा असल्याने रेल्वे सव्‍‌र्हरला याची माहिती पोहोचेल. वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे रेल्वेवर येणारा ताण या उपकरणामुळे कमी होण्याची रेल्वे मंत्रालयास आशा आहे.
