भारतात कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन लसींना आपत्कालीन परिस्थितीत लसीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यापार्श्वभूमीवर येत्या १६ तारखेपासून देशात लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरु होणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. मात्र, यामध्ये पहिल्या टप्प्यातील तीन कोटी लसींचाच खर्च केंद्र सरकार उचलणार असल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे देशातील सर्वांसाठी ही लस मोफत मिळेल की नाही, याप्रश्नावर पडदा पडला आहे. सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांसोबत सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मोदींनी लसीकरणाचा संपूर्ण कार्यक्रमचं समजावून सांगितला. तसेच राज्यांनी हा कार्यक्रम नियोजित पद्धतीने काटेकोरपणे राबवणे का गरजेचं आहे हे ही मोदींनी यावेळी सांगितलं. मोदी म्हणाले, "सरकारी आणि खासगी आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, कोविडशी आघाडीवर लढणारे इतर कर्मचारी, संरक्षण दलं, पोलीस आणि इतर निमलष्करी दलं यांचं पहिल्या टप्प्प्यामध्ये लसीकरण केलं जाणार आहे. या पहिल्या टप्प्यामध्ये सुमारे ३ कोटी कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ५० वर्षांवरील आणि ५० वर्षांखालील रुग्णांना लस दिली जाईल. दरम्यान, येत्या काही महिन्यांमध्ये ३० कोटी लोकांना लस देण्याचं आमचं ध्येय आहे. कोविड योद्ध्यांना मोफत मिळणार लस जर सर्व राज्यातील आरोग्य कर्मचारी आणि कोविड योद्ध्यांची संख्या पाहिली तर ती सुमारे ३ कोटी इतकी आहे. दरम्यान, हे निश्चित झालं आहे की या पहिल्या टप्प्यातील ३ कोटी लोकांच्या लसीकरणासाठी राज्यांना कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. भारत सरकार यांचा खर्च करणार आहे, असेही मोदी यावेळी म्हणाले.
