बिहारमधील सत्ताधारी पक्ष जनता दल युनायटेडचे (JDU) राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर हे राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी म्हणजे 'एनआरसी'बाबतच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. देशभरात एनआरसी लागू करण्याच्या विरोधात असल्याचं किशोर यांनी स्पष्ट केलं आहे. रविवारी सकाळी केलेल्या एका ट्विटद्वारे त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना, 'एनआरसी म्हणजे नागरिकत्वाची नोटबंदी' असल्याचं म्हटलं आहे. "देशभरात एनआरसी लागू करण्याचा विचार म्हणजे नागरिकत्वाची नोटबंदी करण्यासारखं आहे.जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला सिद्ध करत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही अमान्य आहात. याचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि उपेक्षितांना बसेल हे आम्ही आमच्या अनुभवातून जाणतो", असं ट्विट किशोर यांनी केलंय. The idea of nation wide NRC is equivalent to demonetisation of citizenship..invalid till you prove it otherwise. The biggest sufferers would be the poor and the marginalised.we know from the experience!!#NotGivingUp — Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 15, 2019 शनिवारी प्रशांत किशोर यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची भेट घेतली होती. यावेळी किशोर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा सुपूर्द केला होता पण कुमार यांनी राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिल्याची सुत्रांची माहिती आहे. जवळपास दीड तासांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना किशोर म्हणाले होते की, मुख्यमंत्री नितीश कुमार अद्यापही एनआरसीला विरोध करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. एनआरसी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा एकत्र अत्यंत धोकादायक आहेत असं कुमार यांना वाटत असल्याचं किशोर म्हणाले होते. याशिवाय, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यालाही किशोर यांनी विरोध दर्शवला होता. “आता न्यायव्यवस्थेच्या पलीकडे भारताचा आत्मा वाचवण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर आहे. हा कायदा लागू करायचा की नाही याचा निर्णय त्यांनी घ्यायचाय. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू करणार नसल्याचं आधीच स्पष्ट केलंय. आता इतरांनी त्यांची भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे” असं ट्विट करत किशोर यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवला होता.
