कर्नाटकमध्ये चित्रपटांच्या तिकिटांवरुन प्रेक्षकांची होणारी लूट आता थांबणार आहे. कर्नाटक सरकारने चित्रपटगृहांमध्ये तिकिटांच्या दराची कमाल मर्यादा २०० रुपये ठेवली असून हा नियम मल्टीप्लेक्सनाही लागू होणार आहे. मात्र गोल्ड क्लासच्या सीटसाठी हा नियम लागू होणार नाही. कर्नाटक राज्य सरकारच्या या निर्णयाने चित्रपटगृह मालकांचे धाबे दणाणले आहेत. बहुचर्चित सिनेमा प्रदर्शित झाल्यावर तिकिटांचे दर वाढवले जातात. यातून प्रेक्षकांचा खिसा रिकामा होत असला तरी निर्माता आणि चित्रपटगृह मालक बक्कळ कमाई करत होते. मात्र कर्नाटक सरकारने यावर चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अध्यादेश जारी केला आहे. या अध्यादेशानुसार चित्रपट गृहांमधील तिकिटांची कमाल मर्यादा २०० रुपये असेल. म्हणजेच आता चित्रपटगृह आणि मल्टीप्लेक्समध्ये तिकिटासाठी जास्तीत जास्त २०० रुपये आकारता येतील. पण गोल्ड क्लास सीटसाठी हा नियम लागू होणार नाही. या तरतुदीचा फायदा घेत प्रेक्षकांना लुबाडण्याच्या घटना होणार नाहीत याची दक्षताही घेण्यात आली आहे. चित्रपटगृहांच्या १० टक्के जागाच गोल्ड सीट म्हणून राखीव ठेवता येतील. पण आयमॅक्स आणि ४डीएक्स या महागड्या चित्रपटगृहांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे. आयमॅक्स आणि ४डीएक्स या चित्रपटगृहांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असते आणि यासाठी खर्चही जास्त असतो. त्यामुळे या महागड्या चित्रपटगृहांना यातून वगळण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा निर्णय तात्काळ लागू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. कर्नाटकमधील ३० ते ४० चित्रपटगृहांमध्ये गोल्ड सीट्स आहेत. त्यामुळे सिंगल स्क्रीन थिेएटर चालकांनी या निर्णयानंतर नवी शक्कल लढवली आहे. आता सिंगल स्क्रीन थिएटरमधील १० टक्के सीट या प्रिमीयम असतील. या सीटचे दर मालकांना ठरवता येणार आहेत. कर्नाटक राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. बाहुबली या चित्रपटाच्या तिकीटाचे दर ५०० ते अडीच हजार रुपयापर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे अशा स्थितीत प्रेक्षकांना सरकारच्या निर्णयाचा फायदा होईल. दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयातून शहरी भागातील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची चर्चा आहे. २०१८ मध्ये कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असून मल्टीप्लेक्समधील तिकीटांच्या वाढत्या दरांवरुन वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
