कार्ती चिदंबरमच्या विरोधात चौकशीचा फास आवळला जात असून सक्तवसुली संचालनालयाला असं आढळलं आहे की कार्तीनं एका बड्या राजकीय नेत्याच्या बँक खात्यामध्ये तब्बल 1.8 कोटी रुपये ट्रान्सफर केले आहेत. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाला अधिकच गंभीर वळण लागण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक अफरताफरीच्या आरोपांवरून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा मुलगा असलेल्या कार्तीला गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली होती. हा राजकीय सूड असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे तर सरकारी यंत्रणा दबावाशिवाय स्वतंत्र काम करत असल्याचं सत्ताधारी भाजपानं म्हटलं आहे. सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कार्तीनं रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलँडच्या चेन्नई शाखेतून सदर रक्कम वळवण्यात आली. ज्याच्या खात्यात हे पैसे भरण्यात आले ती व्यक्ती गेली अनेक दशके राष्ट्रीय स्तरावरील बडी राजकीय हस्ती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परंतु तपासाला बाधा येऊ नये यासाठी या राजकीय नेत्याचं नाव सांगण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. सीबीआयनं कार्तीला 28 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईमधून अटक केली होती. पीटर व इंद्राणी मुखर्जीया यांच्या आएनएक्स मीडियाकडून आर्थिक लाभ पदरात पडल्याचा त्याच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. याप्रकरणी चौकशी सुरू असतानाच, 1.8 कोटी रुपयांचा निधी कार्तीनं बड्या राजकीय नेत्याला देणं हे उघडकीस येणं हा कार्तीसाठी चांगलाच धक्का देणारं ठरू शकतं. जानेवारी 2006 ते सप्टेंबर 2009 या कालावधीत पाच हफ्त्यांमध्ये सदर बड्या राजकीय नेत्याच्या खात्यात 1.8 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या कार्ती सीबीआयच्या कोठडीत असून त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. सीबीआयची चौकसी पूर्ण झाली की सक्तवसुली संचालनालय कार्तीची चौकशी करण्यासाठी त्याचा ताबा मागण्याची शक्यता आहे. त्या बड्या राजकीय नेत्याशी कार्तीचे कशा प्रकारचे संबंध होते, त्यांचे व्यावसायिक संबंध होते का आदी चौकशी अधिकाऱ्यांना करायची आहे. राजकीय लागेबांधे असल्यामुळे आपण काही गोष्टी फिक्स करू शकतो असं कार्तीनं सांगितलेले साक्षीदार आमच्याकडे आहेत, त्यामुळे हे कनेक्शन तपासणं महत्त्वाचं असल्याचं अधिकारी म्हणाले. याआधी आएनएक्स मीडियाचे प्रवर्तक पीटर न इंद्राणी मुखर्जीया यांना कबूल केलं होतं की त्यांनी जवळपास 3.1 कोटी रुपये कार्तीला दिले होते. सक्तवसुली संचालनालय प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग अॅक्ट अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. आएनएक्स मीडियाला विदेशी गुंतवणुकीसाठी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सहाय्य करेल अशा अपेक्षेने हे पैसे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे हे बोर्ड अर्थ खात्याच्या अखत्यारीत येतं, आणि त्यावेळी पी. चिदंबरम अर्थमंत्री होते. मुखर्जीयांनी विदेशी गुंतवणुकीच्या मंजुरीसाठी मार्च 2007 मध्ये अर्ज केला होता, जो दोन महिन्यांमध्ये मंजूर झाला. प्राप्तीकर खात्याला चौकशीत असं आढळलं की आयएनएक्स मीडियाला केवळ 4.6 कोटी रुपयांची मंजुरी असताना आएनएक्स मीडियामध्ये 305 कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्यात आली होती. या सगळ्या प्रकरणांचा कसून तपास करण्यात येत असून आता कार्तीनं बड्या राजकीय नेत्याला 1.8 कोटी रुपये दिले होते असे समोर आल्यानंतर तो राजकीय नेता कोण असेल आणि आणखी एखादी बडी हस्ती गजाआड जाईल काय असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
