दारुबंदी घोषित केल्याने धंदा बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या केरळमधील सुमारे ७०० बारमालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने किमान सप्टेंबर अखेपर्यंत दारुविक्री सुरू ठेवण्यास परवानगी देऊन दिलासा दिला आहे.केरळ सरकारने नुकतीच राज्यात दारुबंदी घोषित करीत दारुविक्री करणाऱ्या बारमालकांना धंदा बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याविरोधात बारमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. ए. आर. दवे आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. दारूमुळे सामाजिक समस्या निर्माण होतात हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. मात्र राज्याच्या मद्यधोरणानुसार येत्या १० वर्षांत क्रमाक्रमाने दारुविक्री बंद होणार आहे. दरम्यानच्या काळात पंचतारांकित हॉटेलांना दारुविक्री करण्याची परवानगी मिळणार आहे. या धोरणास न्यायालयाने आक्षेप घेत दारुबंदी एकाच वेळी अमलात का आणत नाही, असा सवाल केला. यासंदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारच्या मद्यधोरणासंबंधी याचिका तातडीने, शक्यतो ३० सप्टेंबरपूर्वी निकाली काढावी आणि तोपर्यंत बारमालकांना व्यवसाय करण्यास बंदी करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या सुनावणीसाठी खंडपीठाच्या दालनात खच्चून गर्दी झाली होती. दरम्यान, न्यायालयाने बार मालकांना दिलासा दिला असला तरीही येत्या दशकभरात संपूर्ण दारूमुक्तीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ सरकार कटिबद्ध आहे, असे सरकारने केले. सरकारने हा निर्णय घेतला त्या परिस्थितीची माहिती न्याय्य मार्गानी द्यावी, असा प्रस्ताव केरळ सरकारमधील मंत्र्यांनी मांडला आहे. मात्र आपले उद्दिष्ट चांगले असून त्यावर मुख्यमंत्री चंडी यांनी ठाम राहावे, असा आग्रह घटक पक्षांनी धरला आहे.
