लोकलेखा समितीसमोर पंतप्रधानांना पाचारण नाही

नोटाबंदीवरून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संसदेच्या सार्वजनिक लोकलेखा समितीपुढे (पीएसी) पाचारण करण्याबाबतच्या निर्णयावरून घूमजाव करण्याची वेळ समितीचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री प्रा. के. व्ही. थॉमस यांच्यावर शुक्रवारी आली. समितीमधील भाजप खासदारांच्या आक्रमक पावित्र्यानंतर मोदींना समितीसमोर बोलाविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे थॉमस म्हणाले.

थॉमस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पीएसी’ची बठक झाली. त्यावेळी प्रारंभीच निशिकांत दुबे, भूपेंद्र यादव, किरीट सोमय्या आदींनी थॉमस यांच्या वक्तव्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘समितीमध्ये चर्चा झालेली नसताना आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची साक्ष झालेली नसताना तुम्ही थेट पंतप्रधानांना बोलाविण्याबद्दल परस्पर वक्तव्य केलेच कसे?,’ असा सवाल या तिघांनी थॉमस यांना केला. त्यावर सारवासारव करताना थॉमस यांनी पहिल्यांदा आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास झाल्याचा दावा केला. सदस्यांचे एकमत असेल आणि अधिकाऱ्यांची साक्ष समाधानकारक नसेल तरच समितीला कोणालाही बोलाविण्याचा अधिकार असल्याचे आपण म्हटल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानेही समाधान न झालेल्या भाजप खासदारांनी थॉमस यांना संसदीय कामकाज नियमावलीतील ९९वा नियम दाखविला.

मंत्र्यांना बोलाविण्याचा अधिकार कोणत्याही वित्त समितीला नसल्याच्या नियमावर भाजप सदस्यांनी बोट ठेवल्यानंतर थॉमस यांचा नाइलाज झाला. शिवाय ‘पीएसी’चे निर्णय फक्त एकमतानेच होत असल्याने प्रत्येक सदस्याला नकाराधिकार (व्हेटो) असतो. त्यातच समितीमध्येही भाजपला बहुमत असल्याने थॉमस यांची बठकीत कोंडी झाली. मग सरतेशेवटी मोदींना पाचारण करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. बठकीनंतर समितीच्या प्रसिद्धपत्रकात संसदीय कामकाज नियमावलीतील ९९व्या नियमांचा फक्त हवाला देण्यात आला. मोदींबद्दल थेट उल्लेख करण्याचा टाळले.

२०११मध्ये टू जी स्पेक्ट्र गरव्यवहारावरून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना समितीसमोर बोलावण्यावरून काँग्रेसने गोंधळ घातला होता. ‘पीएसी’चे तत्कालीन अध्यक्ष व भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. मुरली मनोहर जोशींनाही माघार घ्यावी लागली होती. अखेपर्यंत मनमोहन सिंग यांची साक्ष झाली नाही आणि अद्यापपर्यंत टू जीसंदर्भातील अंतिम अहवाल मंजूर करण्यात आलेला नाही.