शेतकरी आंदोलनाबाबत पंतप्रधानांचे सर्वपक्षीय नेत्यांपुढे प्रतिपादन आंदोलक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार वारंवार करीत आहे. तिन्ही कृषी कायदे स्थगित ठेवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आजही कायम आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सांगितले. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या विविध पक्षांच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी बोलत होते. एक दूरध्वनी करावा, सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करील, या कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या वक्तव्याचे मोदी यांनी स्मरण करून दिले. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत पार पडावे यासाठी पारंपरिक सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित असलेल्या नेत्यांसमोर मोदी यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली. प्रजासत्ताकदिनी घडलेला प्रकार दुर्दैवी होता, या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या मताचा संदर्भ देऊन मोदी म्हणाले की, या बाबतीत कायदा आपले काम करील. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला सरंक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हेही उपस्थित होते. या बैठकीबाबतची माहिती संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे, असे मोदी यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना सांगितल्याचे जोशी म्हणाले. आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात २२ जानेवारी रोजी अखेरची बैठक झाली. त्यावेळी कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषी कायद्यांबाबत जो प्रस्ताव ठेवला तो आजही कायम आहे. आंदोलनकत्र्या शेतकऱ्यांनी केवळ एक दूरध्वनी करावा, सरकार चर्चेला तयार आहे, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले होते. त्याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला, असे जोशी यांनी सांगितले. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारत मोठे योगदान देऊ शकतो. त्यातून विकास साध्य करता येईल. त्याचा फायदा गरिबांना होईल, असे पंतप्रधान म्हणाल्याचे जोशी यांनी सांगितले. ‘‘विकासाचे श्रेय सरकारला देण्याचा प्रश्नच नाही, कारण हे देशाचे यश असेल. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित योगदान देण्याचे आणि या संदर्भात चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे,’’ अशा शब्दांत मोदी यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना आश्वस्त केल्याचे जोशी म्हणाले. सभागृहात गोंधळ झाला तर त्याचा छोट्या पक्षांवर परिणाम होतो. कारण त्यांना प्रश्न मांडण्याची संधी मिळत नाही, त्यामुळे संसदेचे अधिवेशन सुरळीतपणे होणे गरजेचे आहे, असे मोदी म्हणाले. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे याची जबाबदारी मोठ्या पक्षांची आहे, असे त्यांनी सांगितले. कॅलिफोर्नियामध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची नासधूस करण्यात आल्याच्या कृत्याचा मोदी यांनी निषेध केला. बीजेडीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली. तिला वायएसआर काँग्रेस आणि टीआरएसने पाठिंबा दिला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर २० विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता, तो सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी दिलेला संदेश होता, असे तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय म्हणाले. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, तृणमूलचे सुदीप बंदोपाध्याय, शिरोमणी अकाली दलाचे बलविंदरसिंग भुंदर आणि शिवसेनेचे विनायक राऊत यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच सर्व महत्त्वाच्या पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चेची मागणी केली होती. इंटरनेट सेवा तात्पुरती खंडित : शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांना अश्रू अनावर झाल्याची चित्रफीत प्रसारित झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने दिल्लीच्या सीमांवरील इंटरनेट सेवेला दिलेली स्थगिती ३१ जानेवारीपर्यंत वाढविली आहे. शेतकरी नेत्यांचे लाक्षणिक उपोषण नवी दिल्ली : शेतकरी नेत्यांनी शनिवारी महात्मा गांधी स्मृतिदिनानिमित्त एक दिवसाचे उपोषण केले आणि सद्भावना दिवसही पाळला. कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाला पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळत असून सध्या गाझिपूर हे मुख्य आंदोलनस्थळ बनले आहे. न्यायवैद्यकतज्ज्ञांचे पथक लाल किल्ल्यावर : प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर घडलेल्या हिंसाचाराबाबतचे पुरावे जमवण्यासाठी न्यायवैद्यकतज्ज्ञांच्या पथकाने शनिवारी लाल किल्ल्याची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ एक दूरध्वनी करावा, आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहोत. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
