उत्तर प्रदेशात विवाहाच्या नावाखाली सक्तीच्या आणि फसवून केलेल्या धर्मातराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वटहुकमास राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आता फसवून किंवा सक्तीने धर्मातर घडवून आणल्यास आरोपीला १० वर्षे तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेशात बेकायदा धर्मातर अध्यादेश २०२० ला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या आठवडय़ात या अध्यादेशाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. त्यात म्हटल्यानुसार जर विवाहासाठी कुणी फसवून व अप्रमाणिकपणे धर्मातर केले तर संबंधितांना १० वर्षे तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा होईल. यात जबरदस्तीने धर्मातर केले नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची राहील. हा गुन्हा दखलपात्र असून त्यात जामीन मिळणार नाही. धर्मातर केलेल्या व्यक्तीला किंवा तक्रारदाराला पाच लाख रुपये भरपाई देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. यातील खटले सत्र न्यायालयात चालवले जातील. दरम्यान समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी या वटहुकमास विरोध केला आहे. ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित प्रकरणांमध्ये हिंदू मुलींचे फसवून धर्मातर करण्यात आल्याची काही प्रकरणे पुढे आली आहेत. मुस्लीम व्यक्तींनी हिंदू नावे सांगून मुलींशी विवाह केले आणि नंतर ही मुले मुस्लीम असल्याची चार प्रकरणे राज्यातील एसआयटी चौकशीत उघड झाली आहेत. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक उत्तर प्रदेशात जर एखाद्या महिलेने विवाहासाठी धर्मातर केले तर तो विवाह बेकायदेशीर ठरवला जाणार असून जे कुणी धर्म बदलणार असतील त्यांना आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. हरयाणा, बिहार आणि मध्य प्रदेशात असे कायदे करण्याचे सूतोवाच तेथील सत्ताधारी नेत्यांनी केले आहे. विवाहाच्या नावाखाली हिंदू महिलांना मुस्लीम धर्म स्वीकारायला लावला जाण्याचे प्रमाण वाढले असून हा ‘लव्ह जिहाद’चा प्रकार आहे, असे भाजपशासित राज्यांच्या सत्ताधारी नेत्यांचे मत आहे.
