गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा मुलगा अभिजातला मुंबई उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या पणजी बेंचने अभिजातविरोधात वन क्षेत्राचे नुकसान केल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. अभिजातने दक्षिण गोव्यातील नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्याजवळ रिसॉर्ट निर्मितीसाठी जंगलाचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, काँग्रेसने पाच दिवसांपूर्वीच गुरूवारी (७ फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात अभिजात पर्रिकर विरोधात याचिका दाखल केली होती. अभिजात यांनी नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्यात इको-रिसॉर्टसाठी मनमानी पद्धतीने परवानगी घेतली होती. इको-टुरिजमच्या नावावर भाजपाने याला मागील दिनांकाने म्हणजे २०१५ मधील परवानगी दाखवली. गोवामध्ये काँग्रेस या मुद्यावरून सत्ताधारी भाजपाविरोधात आक्रमक झाली आहे. मुख्यमंत्र्याच्या मुलाचे नाव यात आल्यानंतर हे प्रकरण हायप्रोफाइल झाले आहे. मात्र, न्यायालयाकडून झटका लागल्यानंतर अभिजातसह मुख्यमंत्री पर्रिकर यांच्यासमोर नवीन अडचण निर्माण झाली आहे. यापूर्वी बुधवारी काँग्रेसचे विधी सेलचे अध्यक्ष कार्लोस फरेरा म्हणाले होते की, वन क्षेत्राच्या नुकसानीबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वन क्षेत्रात कोणत्याही पद्धतीचे बांधकाम किंवा हालचालीवर बंदी घालण्यात यावी आणि येथील परिस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली करावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. हरित क्षेत्राचे नुकसान केल्याप्रकरणी अभिजातला दंड करण्याची काँग्रेसने मागणी केली आहे.
