'नीट’च्या सक्तीतून राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या सीईटीला मान्यता देणारी किंवा नीटमधून काही राज्यांना सवलत देणारी अधिसूचना जारी करण्याची आग्रही मागणी सोमवारी नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या बैठकीत विविध राज्यांकडून करण्यात आली. 'नीट' यंदापासूनच बंधनकारक केल्यामुळे निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी नवी दिल्लीमध्ये बैठक बोलावली होती. या बैठकीला विविध राज्यांचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनीही हा तिढा सोडविण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम आणि प्रादेशिक भाषेचा वापर यावरूनही न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मागणी केली. वैद्यकीय व दंतवैद्यकीयला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यंदापासूनच ‘नीट’ची सक्ती केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे पावणेतीन लाख विद्यार्थी व त्यांचे पालक चिंतेत आहेत. ‘नीट’बाबत केंद्र सरकारने आदेश जारी केल्याने राज्य सरकारने जरी प्रवेशपरीक्षेचा कायदा केला असला तरी केंद्र सरकारचे अधिकार हे अधिक वरचढ ठरतात, या तांत्रिक मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात दुरुस्ती करण्याची महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची विनंती फेटाळून लावली. केंद्र सरकारने वैद्यकीय शिक्षण परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) कायद्यातील अधिकार वापरून ‘नीट’ परीक्षेची अधिसूचना २०१० मध्ये जारी केली होती. ही परीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये रद्दबातल केली. त्या वेळी ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी ‘नीट’विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. मात्र, घटनापीठाने तो आदेश मागे घेऊन ‘नीट’च्या अधिसूचनेचे पुनरुज्जीवन केले. या दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने कायदा करून त्यात प्रवेशपरीक्षेची तरतूद केली आहे. त्यामुळे काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते राज्याचा कायदा असल्याने व केंद्राची अधिसूचना असल्याने तो वरचढ ठरतो. मात्र काहींच्या मते अधिसूचना काढल्याने ती अधिक वरचढ आहे. मात्र केंद्र सरकार या अधिसूचनेत कधीही दुरुस्ती करू शकते.
