सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) निश्चित करण्याचा राज्यांचा अधिकार, संविधानातील १०२ व्या दुरुस्तीनंतरही अबाधित राहतो, असा युक्तिवाद महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान केला. संसदेने ऑगस्ट २०१८ मध्ये केलेल्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग निश्चित करण्याचा अधिकार आहे का आणि इंद्रा सहानी निकालामुळे लागू झालेल्या आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा फेरविचार करता येऊ शकतो, या दोन मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात न्या. अशोक भूषण यांच्या पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी केली जात आहे. राष्ट्रीय मागास आयोगाने ‘मागास’ समाजाच्या यादीत तसेच, केंद्राच्या ‘एसईबीसी’ यादीतही मराठा समाजाचा समावेश नाही. ३४२ (अ) नुसार सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. ३४२ (अ) द्वारे ‘एसईबीसी’ समाज ठरवताना सुसूत्रता आणता येऊ शकेल का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर राज्यांच्या ‘एसईबीसी’तील समाज निश्चित करण्याच्या अधिकारांना घटनादुरुस्तीमुळे धक्का लागला नसल्याचा मुद्दा वेणुगोपाल यांनी मांडला. राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ‘एसईबीसी’मध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात १३ टक्के व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के आरक्षण दिले. या कायद्याला आव्हान देण्यात आले असून सलग तीन दिवस या आरक्षणाविरोधात मराठा समाज मागास नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. गुरुवारी सुनावणीच्या चौथ्या दिवशी महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी १०२ व्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने युक्तिवाद केला.
