उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतराविरोधी आणलेल्या अध्यादेशावरून सध्या उत्तर प्रदेशचे राजकारण तापत असल्याचे दिसत आहे. विवाहाच्या नावाखाली सक्तीच्या आणि फसवून केलेल्या धर्मातराला आळा घालण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वटहुकमास राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी मंजुरी दिली आहे. मात्र, राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या समाज वादीपार्टीने यास विरोध केला आहे. त्या पाठोपाठ आता बसपा अध्यक्षा मायावती यांनी देखील योगी सरकारला या निर्णयाबद्दल पुनर्विचार करावा असे म्हटले आहे. ‘लव्ह जिहाद’बद्दल उत्तर प्रदेश सरकारद्वारे आणला गेलेला धर्मांतराविरोधी वटहुकूमाबद्दल अनेक शंका आहेत. खरतर देशात जबरदस्ती व कपटाने धर्मांतरणास विशेष मान्यताही नाही व स्वीकृती नाही. या संबंधी अनेक प्रभावी कायदे अगोदरपासून आहेत. सरकारने यावर पुर्नविचार करावा ही बसपाची मागणी आहे. लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह माँग। — Mayawati (@Mayawati) November 30, 2020 उत्तर प्रदेशात विवाहाच्या नावाखाली सक्तीच्या आणि फसवून केलेल्या धर्मातराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वटहुकमानुसार आता फसवून किंवा सक्तीने धर्मातर घडवून आणल्यास आरोपीला १० वर्षे तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेशात ‘लव्ह जिहाद’ विरोधातील कायदा लागू; अध्यादेशाला राज्यपालांनी दिली मंजुरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या आठवडय़ात या अध्यादेशाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. त्यात म्हटल्यानुसार जर विवाहासाठी कुणी फसवून व अप्रमाणिकपणे धर्मातर केले तर संबंधितांना १० वर्षे तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा होईल. यात जबरदस्तीने धर्मातर केले नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची राहील. हा गुन्हा दखलपात्र असून त्यात जामीन मिळणार नाही. धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला किंवा तक्रारदाराला पाच लाख रुपये भरपाई देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. यातील खटले सत्र न्यायालयात चालवले जातील. उत्तर प्रदेशात विवाहासाठीच्या धर्मातराविरोधात वटहुकूम जारी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक उत्तर प्रदेशात जर एखाद्या महिलेने विवाहासाठी धर्मातर केले तर तो विवाह बेकायदेशीर ठरवला जाणार असून जे कुणी धर्म बदलणार असतील त्यांना आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. हरयाणा, बिहार आणि मध्य प्रदेशात असे कायदे करण्याचे सूतोवाच तेथील सत्ताधारी नेत्यांनी केले आहे. विवाहाच्या नावाखाली हिंदू महिलांना मुस्लीम धर्म स्वीकारायला लावला जाण्याचे प्रमाण वाढले असून हा ‘लव्ह जिहाद’चा प्रकार आहे, असे भाजपशासित राज्यांच्या सत्ताधारी नेत्यांचे मत आहे.
