राजकीय व्यक्तींच्या संपत्तीचे सर्वसामान्यांना मोठे अप्रूप असते. त्यांच्या संपत्तीत दरवर्षी होणारी वाढ पाहता अनेकांचे डोळे दिपून जातात. देशातील आमदारांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी २४.५९ लाख रूपये असल्याचे कागदोपत्री उघड झाले आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत आमदारामध्ये कर्नाटक आघाडीवर आहे. कर्नाटकातील २०३ आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न एक कोटी ११ लाख आहे. भारताच्या दक्षिण विभागातील ७११ आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५१.९९ लाख आहे, तर पूर्व भागातील ६१४ आमदारांचे सगळ्यात कमी म्हणजे ८.५३ लाख रुपये आहे. छत्तीसगडमधील ६३ आमदारांचे सरासरी उत्पन्न ५.४ लाख रुपये असून झारखंडमधील ७२ आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ७.४ लाख आहे. पाचवी ते १२ वीपर्यंत शिक्षण असलेल्या १ हजार ५२ आमदारांचे वार्षिक उत्पन्न ३१.०३ लाख रुपये, पदवीधारक आणि पुढील शिक्षण असलेल्या १ हजार ९९७ आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २०.८७ लाख रुपये, तर आठवी पास १३९ आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ८९.८८ लाख आहे. ज्या आमदारांनी अशिक्षित असल्याचे सांगितले आहे त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ९.३१ लाख रुपये आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) या ३१४५ आमदारांच्या वार्षिक विवरणपत्रांचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे. २०१३ ते २०१७ च्या दरम्यान झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये देशातील ४ हजार ८६ आमदारांपैकी ३ हजार १४५ आमदारांनी वार्षिक विवरणपत्र निवडणूक आयोगाकडे सादर केले आहेत. तर ९४१ आमदारांनी अजूनही ते दिलेले नाही. ज्या आमदारांनी स्वत:ला अशिक्षित घोषित केले आहे, त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ९.३१ लाख एवढे आहे. यातील निम्म्या आमदारांनी स्वत:चा व्यवसाय शेती घोषित केला आहे, असेही अभ्यासातून दिसून येते. महिला आमदारांची संख्या केवळ २५८ अर्थात ८ टक्के एवढी आहे. एकीकडे पुरुष आमदारांचे वार्षिक सरासरी उत्त्पन्न २५.८५ लाख आहे, तर दुसरीकडे महिला आमदारांचे वार्षिक उत्त्पन्न १०.५३ लाखांच्या घरात आहे.
