आरक्षणासंदर्भातील वक्तव्यानंतर संघाची सारवासारव; बिहारमध्ये फटका बसण्याची भीती सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी आरक्षणाची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केल्याने भारतीय जनता पक्षात अस्वस्थता पसरली आहे. ऐन बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरसंघचालकांनी पाँचजन्य साप्ताहिकास दिलेल्या मुलाखतीमुळे भाजपच्या नेत्यांवर मौन धारण करण्याची वेळ आली आहे. भाजप खासदार डॉ. उदित राज यांनी सरसंघचालकांच्या वक्तव्यावर टिप्पणी करण्यास मनाई करीत आरक्षणाचे जोरदार समर्थन केले. तर भाजपच्या प्रतिस्पर्धी जदयुने संघ व भाजपला दलित-आदिवासीविरोधी ठरविले आहे. सरसंघचालकांनी या मुलाखतीत म्हटले आहे की -‘ घटनेतील कलमामुळे आरक्षणाचा राजकीय हितासाठी उपयोग करण्यात आला. आमचे म्हणणे आहे की एक समिती बनली पाहिजे. ज्यात राजकीय प्रतिनिधी असेल; परंतु जे सेवाभावी असतील व ज्यांच्या मनात देशहित असेल अशांचेच महत्त्व असावे. त्यांना ठरवू द्या की किती दिवस, कुणाला आरक्षण द्यावे. याचे सर्वाधिकार या समितीला असतील.’ विशेष म्हणजे सरसंघचालकांनी ८ सप्टेंबर २०१४ रोजी झालेल्या एका कार्यक्रमात आरक्षणाचे समर्थन करून जोपर्यंत असमानता आहे तोपर्यंत आरक्षण सुरू ठेवण्याची शिफारस केली होती. वर्षभरातच सरसंघचालकांनी भूमिका बदलल्याने विरोधी पक्षांना आयतीच संधी मिळाली आहे. जदयुचे सरचिटणीस के. सी. त्यागी म्हणाले की, हा एससी, एसटी व ओबीसी समुदायास कमकुवत करण्याचा प्रकार आहे. संघाला काहीही देणे-घेणे नाही. कारण त्यांनी स्वातंत्र्यलढय़ात योगदान दिलेले नाही. भाजपच्या सहकारी रालोसपाने सावध भूमिका घेतली. आरक्षण एक स्थिरावलेली व्यवस्था आहे, या सूचक वाक्यातून महासचिव शिवराज सिंह यांनी भागवतांच्या मताशी असहमती दर्शवली. भाजपने हात झटकले डॉ. मोहन भागवत यांच्या, आरक्षणाची समीक्षा करण्यासाठी समिती नेमण्यात यावी, या वक्तव्यामुळे अडचणीत आलेल्या भाजपने अंतर राखले आहे. ‘ते’ सरसंघचालकांचे वैयक्तिक मत असू शकते. त्याविषयी आम्हाला काहीही म्हणायचे नाही; परंतु आरक्षणाचा पुनर्विचार व्हावा अथवा समिती नेमण्यात यावी, या मागणीचे भाजप समर्थन करीत नाही, अशा शब्दात केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हात झटकले. संघाने यासंबंधी सारवासारव करीत- एकात्ममानवदर्शन संदर्भात ते वक्तव्य होते- असे पत्रक प्रसिद्ध केले. संघाचे प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की - ‘त्या’ मुलाखतीत सरसंघचालकांनी वर्तमान स्थितीत दुर्बळ वर्गास मिळणाऱ्या आरक्षणावर कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. त्यांनी म्हटले होते की, घटनानिर्मात्यांच्या मनात जो भाव होता त्यानुसार समाजातील दुर्बळ गटास आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी सर्वाना एकत्रित विचार करावा लागेल.’
