एक स्पटेंबरपासून काही राज्यामध्ये नवीन वाहन कायदा (Motor Vehicle Act 2019) लागू करण्यात आला आहे. वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यास नव्या नियमांनुसार मोठया दंडाला सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळे अनेकजण नियमाचे काटेकोरपणे पाळत आहेत. नवीन वाहन कायदा लागू झाल्यापासून मागील १८ दिवसांत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) काढणाऱ्यांच्या संखेत नऊ पट वाढ झाली आहे. बिहार आणि उत्तराखंडमध्ये ऑगस्टच्या तुलनेत जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार PUC च्या संख्येत सप्टेंबरमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. वाहतूक नियमांचा भंग केल्यास वाहनधारकांना १ सप्टेंबरपासून अधिक दंड भरावा लागणार आहे. वाढते रस्ते अपघात रोखण्याचा उपाय म्हणून दंडाच्या रकमेत ही वाढ झाली आहे. वाहतूक नियमांचा भंग केल्यास आकारला जाणारा दंड आता भरघोस वाढवण्यात आला आहे. यात कमीत कमी म्हणजे ५०० रुपये दंड हा रस्ते नियम तोडण्यासाठी असून जास्तीत जास्त म्हणजे २५ हजार रुपये दंड आणि तीन वर्षांचा तुरुंगवास हा अल्पवयीन मुला-मुलीने वाहन चालवून गुन्हा केल्यास मालक वा पालकाला भोगावा लागणार आहे. रस्ते अपघातात दरवर्षी दीड लाख लोकांना प्राण गमवावे लागतात. अपघातांमध्ये दगावणाऱ्यांत तरुणांची संख्या सर्वाधिक असून हे प्रमाण एकूण अपघात मृत्यूंच्या ६५ टक्के आहे. हे लक्षात घेत वाहनधारकांवर वचक बसवण्यासाठी नियम अधिक कडक करून वाहतुकीला शिस्त लावणे आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करणे, यासाठी जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्यात आली आहे. या विधेयकावा १७व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात मंजुरी मिळाली. परवाना नसताना वाहन चालवल्यास होणारा दंड ५०० रुपयांवरून ५ हजार रुपये केला गेला आहे. मर्यादेपेक्षा वेगाने वाहन चालवल्यास आता ४०० रुपयांऐवजी २ हजार रुपये दंड आकारला जाईल. कायमस्वरूपी चालक परवाना मिळवण्याची प्रक्रियाही अधिक कडक करण्यात आली आहे. रुग्णवाहिकेला वाट मोकळी करून न दिल्यास दहा हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
