मंत्री, अधिकाऱ्यांनाही आता मोदींना सहज भेटणे अशक्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कथित कट काही दिवसांपूर्वी उघड झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर मोदी यांच्या सुरक्षेबाबतचे नवे दिशानिर्देश गृहमंत्रालयाने जारी केले आहेत. मोदी यांच्या जीवाला कधी नव्हे इतका धोका निर्माण झाला असून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना सुरक्षेची सर्वाधिक गरज आहे, असे गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतचे नवे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार आता विशेष संरक्षण गटाकडून परवानगी मिळाल्याविना कोणालाही, कोणत्याही मंत्र्यालाही आणि अधिकाऱ्यालाही मोदींच्या जवळ जाता येणार नाही, असे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. पुण्यात काही दिवसांपूर्वी कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात नक्षलवाद्यांशी संबंधित काही जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेव्हा पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले की, दिल्लीतून अटक करण्यात आलेल्या एका आरोपीच्या घरातून एक पत्र सापडले. त्यामध्ये राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे मोदी यांच्या हत्येबाबतचा उल्लेख होता. मोदी पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असताना एक व्यक्ती सुरक्षेच्या कडय़ा तोडून त्यांच्या पाया पडण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचली होती. त्यानंतर गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी मोदींच्या सुरक्षेच्या समीक्षेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल, केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा, गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख राजीव यांच्यासमवेत बैठक घेतली. छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगालसारख्या माओवाद प्रभावित राज्यांना संवेदनशील म्हणून गृहमंत्रालयाने घोषित केले आहे. या राज्यात मोदी दौऱ्यावर असताना त्यांच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. केरळमधील पॉप्युलर फ्रण्ट ऑफ इंडियावर सुरक्षा यंत्रणेचे विशेष लक्ष आहे. होणार काय? गृहमंत्रालयाने आपल्या परिपत्रकात मोदी यांना ‘अज्ञात धोका’ असल्याचे म्हटले आहे. एसपीजीने मोदी यांना २०१९च्या निवडणुकीसाठी रोड-शो कमी करण्याचा सल्लाही दिला आहे. त्या ऐवजी सभा घेतल्यास त्यासाठीचे नियोजन अधिक सोपे असते, असे एसपीजीचे म्हणणे आहे. मोदींच्या सुरक्षेबाबत क्लोज प्रोटेक्शन टीमला (सीपीटी) नव्या नियमांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. गरज भासल्यास मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचीही तपासणी करण्यात यावी, अशा सूचना सीपीटीला देण्यात आल्या आहेत.
