नर्मदा बचाव आंदोलन मोहिमेच्या कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट मुंबईच्या विभागीय पासपोर्ट कार्यालयाकडून जप्त करण्यात आला आहे. ९ डिसेंबर रोजी ही पासपोर्ट जप्तीची करवाई करण्यात आली. पाटकर यांनी त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे पासपोर्ट कार्यालयाचे म्हणणे आहे. १८ ऑक्टोबर रोजी पाटकर यांना विभागीय पासपोर्ट कार्यालयाची एक कारणे दाखवा नोटीस आली होती. यामध्ये म्हटले होते की, पासपोर्टच्या नुतनीकरणावेळी मध्य प्रदेशात तुमच्यावर ९ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती तुम्ही कार्यालयाला दिली नव्हती. मार्च २०१७ मध्ये त्यांनी दहा वर्षांसाठी आपल्या पासपोर्टचे नुतनीकरण केले होते. दरम्यान, कोर्ट आणि पोलिसांकडून संबंधीत कागदपत्रे मिळवावी लागणार असल्याचे सांगत नोव्हेंबरमध्ये पाटकर यांनी आपल्याला मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यांची विनंती विभागीय पासपोर्ट कार्यालयाने एका आठवड्यापूर्वी फेटाळून लावली आणि त्यांना एका आठवड्यात आपला पासपोर्ट कार्यालयाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना पाटकर म्हणाल्या, "गेल्या आठवड्यात मला विभागीय पासपोर्ट कार्यालयाकडून एक पत्र आलं. त्यात त्यांनी आठवड्याभरात मला माझा पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितले. मात्र, माझ्यावरील खटल्यांची कागदपत्रे इतक्या कमी कालावधीत मिळणार नाहीत त्यामुळे मला अधिक वेळ मिळावा अशी मी कार्यालयाला विनंती केली. या खटल्यांमध्ये अहिंसक, न्यायाच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण आंदोलन यांचा समावेश आहे. मात्र, पासपोर्ट कार्यालयाने माझी विनंती फेटाळली त्यामुळे मला माझा पासपोर्ट त्यांना पाठवून द्यावा लागला. कारणे दाखवा नोटीशीमध्ये पासपोर्ट कार्यालयाने पाटकर यांच्यावर १९९६ ते २०१७ या कालावधीत मध्य प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवल्या गेल्या असल्याचे म्हटले आहे. जून महिन्यात एका पत्रकाराने मेधा पाटकर यांच्याविरोधात पासपोर्ट कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. यात म्हटलं होत की, पाटकर यांनी मुंबई विभागीय पासपोर्ट कार्यालयाकडून काही गोष्टी लपवून ठेऊन पासपोर्ट मिळवला आहे.
