करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं आहे. लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं २५ मार्चपासून टोलवसूली तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आता पुन्हा एकदा ही टोलवसूली सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे. २० एप्रिल पासून राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलवसूली सुरू करण्यात येणार आहे. परंतु सरकारच्या या निर्णयाचा ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राशी निगडीत काही जणांनी विरोध केला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटलं आहे की, केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सर्व ट्रक आणि मालवाहू वाहनांना राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी जी सुट देण्यात आली आहे ती ध्यानात घेऊन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं नियमांचं पालन न करणाऱ्या वाहन चालकांवर योग्य ती कारवाई करावी. तसंच २० एप्रिल २०२० पासून टोलवसूली सुरू करण्यात आली पाहिजे. फायनॅन्शिअल एक्स्प्रेसनं पीटीआयच्या हवाल्यानं हे वृत्त दिलं आहे. टोल वसूलीतून महसूल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या एका पत्राला उत्तर देताना रस्ते वाहतूक आणि माहमार्ग मंत्रालयानं ११ एप्रिल आणि १४ एप्रिलला एक पत्र लिहिलं आहेय गृह मंत्रालयानं व्यावसायिक आणि खासगी संस्थांनांच्या वाहतुकीसह अन्य कामांसाठी २० एप्रिलपासून परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं केलेल्या टोलवसूलीपासून सरकारला महसूल मिळतो, असंही त्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. वाहतूक क्षेत्राचा विरोध वाहतूक क्षेत्राशी निगडीत ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेसनं सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. तसंच हा चुकीचा निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे. सध्या अनेक समस्यांचा सामना करत आम्ही जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.
