पीएनबी (Punjab National Bank) घोटाळ्याप्रकरणी भारतात वाँटेड असलेला नीरव मोदी सध्या UK मध्ये असून नुकताच तिथल्या न्यायालयाने नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे लवकरच नीरव मोदीचं भारताकडे प्रत्यार्पण होणार आहे. मात्र, असं करतानाच UK मधील वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचे न्यायाधीश सॅम गूझी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांना देखील सुनावलं आहे. 'भारतीय न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली असून नीरव मोदीला भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये न्याय मिळणार नाही', असा दावा मार्कंडेय काटजू यांनी केला होता. नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या सुनावणीदरम्यान ब्रिटनमधल्या न्यायालयात काटजूंनी तज्ज्ञ म्हणून आपली भूमिका मांडली होती. काय म्हणणं होतं काटजूंचं? माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजूंनी आपल्या भूमिकेमध्ये भाजप सरकारची तुलना हिटलरशी केली होती. 'भाजप सरकार भारतातल्या आर्थिक समस्या सोडवू न शकल्यामुळेच हा सगळा आरोप नीरव मोदीवर टाकला जात आहे. हे हिटलर आणि ज्यूंसारखं आहे. नीरव मोदींना ज्यूंप्रमाणेच भारतातल्या सर्व समस्यांसाठी जबाबदार धरलं जात आहे. जर मोदींचं भारतात प्रत्यार्पण झालं, तर भारतीय न्यायव्यवस्थेत त्यांना न्याय मिळणार नाही, कारण भ्रष्टाचाराने भारतीय न्यायव्यवस्था पोखरली गेली आहे', असं मत काटजूंनी ब्रिटनच्या न्यायालयात मांडलं होतं. मार्कंडेय काटजूंना सुनावलं! दरम्यान, या मुद्द्यावरून UK न्यायालयाने मार्कंडेय काटजूंना कठोर शब्दांमध्ये सुनावलं आहे. १) या प्रकरणातली काटजूंची भूमिका आश्चर्यकारक, आक्षेपार्ह आणि असंवेदनशील आहे. २) सरकारने जाणूनबुजून माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची राळ उडवली, ही काटजूंची भूमिका आम्ही नाकारत आहोत. ३) भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती असून देखील काटजूंनी दिलेले पुरावे कमी विश्वासार्ह आणि व्यक्तिसापेक्ष आहेत. ४) काटजूंची विधानं ही न्यायालयातील त्यांच्याच माजी सहकाऱ्यांबद्दल अपमानजनक आणि वैयक्तिक हितसंबंध बाळगणारी आहेत. ५) इथल्या न्यायालयात पुरावे देण्याच्या एक दिवस आधी काटजूंनी माध्यमांमध्ये त्याची चर्चा करणं आक्षेपार्ह आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेत इतक्या वरच्या पदावर काम केलेल्या व्यक्तीकडून हे अपेक्षित नव्हतं. ६) भारताच्या माजी सरन्यायाधिशांनी निवृत्तीनंतर संसदेच्या वरीष्ठ सभागृहात (राज्यसभेत) जागा मिळण्यासाठी सरकारच्या बाजूने प्रकरणात निकाल दिले असे आरोप करताना काटजूंनी स्वत: देखील निवृत्तीनंतर प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचं सदस्यत्व मिळवलं आहे. ७) भारतीय न्यायव्यवस्था विश्वासार्ह नाही, याचा कोणताही पुरावा न्यायालयात सादर होऊ शकलेला नाही.
