पदावरून हटविण्याची विरोधकांची मागणी मनोज सी. जी., एक्स्प्रेस वृत्तसेवा नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांवरून आक्रमक पवित्रा घेणारे विरोधी पक्ष राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांच्याविरोधात एकवटले आहेत. कृषी विधेयकांवर चर्चा पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळून सभागृहाचे कामकाज नियोजित वेळेनंतरही चालू ठेवल्याने संतापलेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव सादर केला. ‘‘राज्यसभेच्या उपसभापतींनी संसदीय कामकाजाची प्रक्रिया, कायदे, प्रथा, संकेत धुडकावले आहेत. कृषी विधेयकांविरोधात मत मांडू इच्छिणाऱ्या विविध पक्षांच्या सदस्यांना उपसभापतींनी बोलूही दिले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास नसल्याने हा ठराव मांडण्यात येत असून, त्यांना पदावरून हटविण्याची मागणी करण्यात येत आहे’’, असे या ठरावात म्हटले आहे. या ठरावावर निर्णय होईपर्यंत हरिवंश हे उपसभापतीपदाचे कामकाज पाहू शकत नाहीत, असेही विरोधकांनी म्हटले आहे. या ठरावास काँग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, माकप, भाकप, राजद, आप, तेलंगण राष्ट्र समिती, सप आदींनी पाठिंबा दिला आहे. भाजप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष, अण्णाद्रमुक आणि वायएसआर काँग्रेस वगळता अन्य पक्षांनी दोन्ही कृषी विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. त्यासंदर्भातील ठरावावर उपसभापती हरिवंश यांनी मतदान घेतले नाही आणि आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर केली. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. नियमानुसार, राज्यसभेत बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास उपसभापतींना पदावरून हटवता येते. मात्र, त्यासाठी ठरावाबाबत १४ दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक असते. मात्र, विरोधकांनी उपसभापतींविरोधात उचललेले पाऊल अभूतपूर्व असल्याचे मानले जाते. आतापर्यंत राज्यसभेच्या उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आल्याचे माझ्या पाहण्यात तरी आलेले नाही, असे लोकसभेचे माजी महासचिव पी. डी. टी. आचारी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. विरोधी सदस्यांविरोधात कारवाईची शक्यता राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निवासस्थानी रविवारी उच्चस्तरीय बठक घेण्यात आली. त्यात राज्यसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांच्या वर्तणुकीची गंभीर दखल घेण्यात आली असून गदारोळ करणाऱ्या सदस्यांविरोधात कारवाई केली जाण्याची शक्यताआहे.
