‘परीक्षेविना पदवी अयोग्य’ ; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या ‘परीक्षानाटय़ा’चा पहिला अंक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपला असून ‘परीक्षा घेतल्याशिवाय पदवी देता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. युवासेनेसह देशभरातील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानुसार विद्यापीठांना आता अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्याव्याच लागणार आहेत. मात्र परीक्षा घेण्यासाठी आयोगाने दिलेली ३० सप्टेंबरची मुदत बंधनकारक राहणार नाही. आता आयोगाच्या परवानगीने विद्यापीठे परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करू शकतील. आवश्यक प्रक्रिया, तयारी यांची पूर्तता होऊन प्रत्यक्ष परीक्षा ऑक्टोबरअखेपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. नवी दिल्ली : करोनाच्या आपत्तीचे कारण देत अंतिम वर्षांची परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पदवी बहाल केली जाऊ शकत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना परीक्षा घ्यावी लागेल, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. मात्र, एखाद्या राज्याला परीक्षा पुढे ढकलण्याचा अधिकार असून त्या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी (यूजीसी) स्वतंत्रपणे चर्चा करावी आणि परीक्षेसाठी नव्या तारखा निश्चित कराव्यात, असा आदेश न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने दिला. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतला होता. त्यावर, पदवी बहाल करण्याचा अधिकार यूजीसीचा असून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण परीक्षा रद्द करू शकत नाही, असा युक्तिवाद यूजीसीच्या वतीने केला गेला होता. युवासेनेच्या वतीने परीक्षा रद्द करण्याचा व सरासरी गुण देऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा युक्तिवाद मात्र न्यायालयाने अमान्य केला. परीक्षा न घेता पदवी बहाल करता येणार नाही, तसेच यूजीसीने काढलेला ३० सप्टेंबपर्यंत परीक्षा पूर्ण करण्याचा आदेश रद्दबातल केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परीक्षा घेणे आणि पदवी देणे हे दोन्ही यूजीसीचे अधिकार अधिक प्रबळ असल्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. मे-जून महिन्यात करोनाचा प्रादुर्भाव व रुग्णांची संख्या तुलनेत कमी असताना महाविद्यालये व विद्यापीठांना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेता आल्या नाहीत, मग आता करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना परीक्षा घेणे कसे शक्य होईल, असा प्रमुख प्रश्न विचारत ११ राज्यांतील ३१हून अधिक विद्यार्थानी यूजीसीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. यूजीसीने महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना ३० सप्टेंबपर्यंत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा पूर्ण करण्याचा आदेश ६ जुलै रोजी काढला होता. युवासेनेच्या वतीने परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल झाली होती. विधि शाखेचा विद्यार्थी यश दुबे याने ही याचिका केली होती. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने १८ ऑगस्ट रोजी निकाल राखीव ठेवला होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परीक्षा घेण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले होते. टाळेबंदीसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जाहीर करताना शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आदेश दिला होता. राज्य सरकारांनी आदेश शिथिल करू नयेत असे स्पष्ट केले होते. मग परीक्षा घेणे याच आदेशाचा भंग ठरतो, असा युक्तिवाद युवासेनेच्या वतीने वकील श्याम दिवाण यांनी केला होता. महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून करोनामुळे ३० सप्टेंबपर्यंत परीक्षा पूर्ण करता येणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली. महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारने राज्य विद्यापीठांना परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश दिला असल्याची माहितीही न्यायालयाला दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अलख श्रीवास्तव, अभिषेक मनु सिंघवी व अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला, तर यूजीसीच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाचा आदेश ’अंतिम वर्षांची परीक्षा सक्तीची असेल. मात्र, राज्यांना परीक्षेसाठी मुदतवाढ मागता येईल. ’अंतिम वर्षांच्या परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारे वा विद्यापीठे उत्तीर्ण करू शकत नाहीत. ’यूजीसीच्या अधिकारापेक्षा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परीक्षा लांबणीवर टाकण्याच्या आदेशला प्राधान्य असेल. ’राज्यांनी परीक्षांच्या नव्या तारखांसाठी यूजीसीशी चर्चा करावी. यूजीसीचा युक्तिवाद ’परीक्षा घेणे आणि पदवी बहाल करण्याचा अधिकार फक्त यूजीसीचा असून राज्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. ’परीक्षा न घेता पदवी देता येणार नाही. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावण्याचा धोका आहे. ’परीक्षा ऑफलाइन वा ऑनलाइन देण्याचा पर्याय खुला आहे. ’परीक्षा न देता आलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून राज्यातील विद्यापीठ स्तरावरील अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. करोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन व विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा द्यायची की ऑनलाइन वा ओपन बुक पद्धतीचा वापर करायचा, याबाबत राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कु लगुरूंशी व या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. -उदय सामंत, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विद्यार्थाचा युक्तिवाद ० करोना आपत्तीच्या काळात अंतिम वर्षांची लेखी परीक्षा प्रत्यक्षात देणे विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणे ठरेल. विद्यार्थ्यांचा जगण्याचा हक्कही महत्त्वाचा आहे. शिवाय, अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन परीक्षा देण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. ० करोनाचा प्रादुर्भाव, महापूर अशा अनेक नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यात अडचणी येत आहेत. अनेक ठिकाणी करोना प्रतिबंधक विभाग निर्माण झाले असल्याचे बंधने पाळावी लागत आहेत. शाळा-महाविद्यालयांचे रूपांतर आरोग्य केंद्रांमध्ये झाले आहे. ० गेल्या वर्षभरातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून सरासरी गुण द्यावेत व पदवी बहाल करावी. अनेक विद्यार्थानी नोकरीसाठी मुलाखती दिलेल्या आहेत किंवा उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे, हे लक्षात घेऊन विद्यार्थाचे नुकसान टाळावे. तयारीसाठी किमान ४५ दिवस आवश्यक मुंबई : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणारच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झाले असले तरी राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षांसाठी ऑक्टोबर अखेर किंवा नोव्हेंबर उजाडण्याचीच शक्यता आहे. परीक्षा रद्द करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केल्यानंतर काहीशा निवांत झालेल्या विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा एकदा परीक्षांची तयारी सुरू करावी लागणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जुलैमधील सूचनेनुसार परीक्षा घेण्यासाठी सप्टेंबरअखेपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा सप्टेंबरमध्ये होणे शक्य नाही. परीक्षा घेण्यासाठीची आवश्यक तयारी, प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान ४५ दिवसांचा कालावधी जाणार असल्याचे विविध विद्यापीठांमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे परीक्षा ऑक्टोबरअखेरीस किंवा त्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. प्रक्रिया काय ? सद्य:स्थितीत शासनाने परीक्षा रद्द करण्यासाठी काढलेले परिपत्रकच वैध आहे. आता शासनाला परीक्षांबाबत नव्याने परिपत्रक काढावे लागेल. सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करून, प्रत्यक्ष विद्यापीठांना भेट देऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च-शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे परीक्षा आणि मूल्यमापन कसे करावे यासाठी समिती नेमण्याचेही संकेत दिले आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया झाल्यानंतर शासन आधीचा निर्णय रद्द करून नवीन निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर विद्यापीठे वेळापत्रक, पुढील प्रक्रिया जाहीर करू शकतील. शासनाच्या सूचना आल्यानंतर त्या अनुषंगाने विद्यापीठांच्या परीक्षा मंडळाची बैठक घेऊन पुढील निर्णय विद्यापीठांना घ्यावा लागेल. तयारी आणि काळजी.. परीक्षा कशी आणि कोणत्या पद्धतीने घ्यावी याचा निर्णय विद्यापीठांना घ्यावा लागेल. प्रत्यक्ष परीक्षा घ्यायच्या झाल्यास अंतराचे निकष पाळून परीक्षा घेण्यासाठी अधिक परीक्षा केंद्रांची सुविधा उपलब्ध करावी लागेल किंवा रोज एकापेक्षा अधिक सत्रांमध्ये परीक्षा घ्याव्या लागतील. प्रत्येक सत्रानंतर परीक्षा कक्ष, स्वच्छतागृह र्निजतुक करावे लागेल. विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूकीच्या सुविधेचाही विचार करावा लागेल. ऑनलाइन परीक्षा घ्यायची झाल्यास विद्यार्थ्यांकडील किंवा महाविद्यालयांकडील उपलब्ध साधने, सुविधा यांचा आढावा घेऊन त्यासाठी प्रणाली तयार करावी लागेल. ही तयारी करण्यासाठीही विद्यापीठांना काहीसा वेळ लागणार आहे. कायद्यानुसार.. विद्यापीठ कायद्यानुसार शैक्षणिक वर्ष सुरू करतानाच विद्यापीठांनी तात्पुरते वेळापत्रक जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अंतिम वेळापत्रक किंवा बदल विद्यापीठे जाहीर करतात. मुंबईसह इतरही काही विद्यापीठे परीक्षेपूर्वी दीड ते दोन महिने आधी विद्यार्थ्यांना वेळापत्रक देतात. सद्य:स्थितीत किमान ३० ते ४५ दिवस आधी विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे वेळापत्रक द्यावे लागेल, असे मुंबई विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘विद्यार्थ्यांची सद्य:स्थिती, परीक्षांवरून झालेला गोंधळ या पाश्र्वभूमीवर त्यांना परीक्षांच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक असल्याचे मत एका कुलगुरूंनी व्यक्त केले.
