करोनाच्या लाटेमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी भारत सरकार अतिरिक्त नोटा छापणार नसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे. निर्मला यांनी लोकसभेमध्ये आज (२६ जुलै २०२१ रोजी) ही माहिती दिली. "भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत गोष्टी अजूनही भक्कम असून लॉकडाऊननंतर परिस्थितीत पूर्ववत होत आहे. सन २०२०-२१ च्या उत्तरार्धामध्ये आत्मनिर्भर भारतसारख्या योजनेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा सावरण्यास सुरुवात झाली आहे," असं निर्माला यांनी राज्यसभेमध्ये म्हटलं आहे. तसेच आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी भारत सरकार अतिरिक्त नोटा छापणार आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता निर्मला यांनी 'नाही' असं लेखी उत्तर दिलं. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अनेक तिहामहींदरम्यान बँकेने अतिरिक्त चलन छापावे आणि सरकारने नोटा सर्व सामान्यांना तसेच छोट्या उद्योजकांना वाटावेत असा सल्ला काही अर्थतज्ज्ञांकडून देण्यात आला होता. करोना कालावधीमध्ये ज्या छोट्या उद्योजकांना मोठा फटका बसला त्यांना पैसे देण्याची मागणी केली जात होती. थेट आर्थिक मदत किंवा नोकरदारांना या अतिरिक्त छापण्यात आलेल्या पैशातून मदत करावी असं म्हटलं जात होता. या अशापद्धतीने अतिरिक्त नोटा छापून त्या चलनात आणण्याला हेलिकॉप्टर मनी किंवा हेलिकॉप्टर ड्रॉप असं म्हणतात. मात्र जास्त प्रमणात चलन छापल्याने महागाई वाढते. थेट आर्थिक मदत केल्याने लोक ते पैसे खर्च करण्याऐवजी ते गुंतवतील असं मतही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलं. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांनुसार मूलभूत सुविधा आणि मोठा परिणाम साधणाऱ्या सुविधा उभारण्याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती शक्य होईल असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तसेच अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये फार गंभीर परीणाम झाला नाही असं मत व्यक्त केलं. स्थानिक स्तरावर कनटेन्मेंट झोन तयार करणे आणि वेगवान लसीकरणाचा फायदा आर्थिक परिस्थितीची फार पडझड न होण्यासाठी झाला. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये भारताचा जीडीपीची वाढ ही १४.४ टक्के इतकी असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याचं निर्मला यांनी निदर्शनास आणून दिलं. तर आरबीआयच्या नव्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीने ४ जुलै २०२१ रोजी संमत केलेल्या अहवालानुसार भारताच्या जीडीपीची प्रत्यक्ष वाढ ही सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षात ९.५ टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. दुसऱ्या लाटेचा फटका बसल्याने पूर्वी १०.५ टक्के अपेक्षित वाढ ही आणखीन एका टक्क्याने कमी करण्यात आलीय. मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असून विकासदर व महागाईचं गणित योग्य पद्धतीने बांधत दिर्घकालीन विकासासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचंही निर्मला म्हणाल्या.
