आधार कार्ड सोशल मीडिया अकाऊंटशी लिंक करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याची माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे. लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर रवीशंकर प्रसाद यांनी लिखीत उत्तर दिलं. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, “आधार प्रत्येक व्यक्तीच्या सोशल मीडिया अकाऊंटशी लिंक करण्यासंबंधी केंद्र सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही आहे”.आधार कार्ड सोशल मीडिया अकाऊंटशी लिंक करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याची माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे. लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर रवीशंकर प्रसाद यांनी लिखीत उत्तर दिलं. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, “आधार प्रत्येक व्यक्तीच्या सोशल मीडिया अकाऊंटशी लिंक करण्यासंबंधी केंद्र सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही आहे”.
सरकार आधार सोशल मीडियाशी लिंक करण्यासाठी सरकार कायदा आणण्याचा विचार करत असल्याच्या प्रश्नावर उत्तर देताना रवीशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी आधारशी संबंधित माहिती सुरक्षित असून वेळोवेळी त्याची तपासणी केली जात असल्याचं सांगितलं. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील कलम ६९अ अंतर्गत सरकारकडे जनहितासाठी सोशल मीडिया अकाऊंट बंद करण्याचा अधिकार आहे.
रवीशंकर प्रसाद यांना यावेळी इस्रायलच्या पीगॅसस या स्पायवेअरचा वापर करून व्हॉट्सअॅपमधील माहितीचे हॅकिंग करून भारतातील काही पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आल्यासंबंधी विचारणा करण्यात आली. यावर रवीशंकर प्रसाद यांनी, स्पायवेअरच्या माध्यमातून १२१ जणांचे मोबाइल हॅक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची सरकारने दखल घेतली असल्याचं सांगितलं. आपण फेसबुकची मालकी असलेल्या व्हॉट्सअॅपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितलं असल्याची माहितीही यावेळी त्यांनी दिली.
भारतीय पत्रकार आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते यांच्या व्हॉट्सअॅपमधील माहितीची हँकिंग करण्यामागे सरकारचा हात असल्याचा आरोप यावेळी त्यांनी फेटाळून लावला.