वृक्षतोडीवरील हंगामी स्थगिती कायम नवी दिल्ली : आरेतील मेट्रो कारशेड प्रकल्पाच्या कामाला कोणतीही मनाई नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. मात्र, वृक्षतोडीवरील हंगामी स्थगिती कायम ठेवण्याचा आदेश न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी, वृक्षतोडीवरील बंदीच्या हंगामी आदेशानंतर आरेमधील एकही झाड तोडण्यात आले नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. आरेमध्ये कारशेडशिवाय अन्य कोणता प्रकल्प उभा राहणार आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. मेट्रोशिवाय अन्य कोणताही प्रकल्प होणार नाही, असे रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीकालीन विशेष खंडपीठ स्थापन करून ७ ऑक्टोबरला या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेतली. या सुनावणीत वृक्षतोडीला स्थगिती देऊन हे प्रकरण पर्यावरणविषयक खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आले. आरेतील वृक्षतोडीविरोधात ग्रेटर नोएडामधील विधि शाखेचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले होते. या पत्राची गंभीर दखल घेऊन सरन्यायाधीशांनी या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले होते. मेट्रो कारशेडसाठी मुंबई महापालिकेने मेट्रो रेल्वे महामंडळाला आरेतील ३३ एकरांवरील २१८५ झाडे कापण्याचा आदेश दिला होता. आरेची गणना जंगलात होत नसल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य करून उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबरला आरेतील वृक्षतोडीला संमती दिली होती. या निकालानंतर २१३४ झाडांची कत्तल केली गेली. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी जितकी झाडे कापणे गरजेचे होते तेवढी वृक्षतोड झालेली आहे. त्यासाठी आता आणखी झाडे कापली जाणार नाहीत, असे राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. किती झाडे लावली? मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने आरेतील तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात किती नवी झाडे लावली आणि त्यातील किती जगली, याची सविस्तर माहिती छायाचित्रांसह सादर करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला. पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
