18 September 2020

News Flash

कागदपत्रे गहाळ केल्याप्रकरणी नोटरीला २५ हजारांचा दंड

माहिती आयुक्तांची कारवाई, नोटरी कायद्यात बदल करण्याची माहिती आयोगाची शिफारस

| May 28, 2016 12:02 am

माहिती आयुक्तांची कारवाई, नोटरी कायद्यात बदल करण्याची माहिती आयोगाची शिफारस
नोटरी यंत्रणेत नोंदींच्या फेरफार व इतर गैरप्रकारांना वाव नसावा यासाठी नोटरी कायद्यात बदल करण्यात यावा, अशी शिफारस केंद्रीय माहिती आयोगाने केली आहे. यासंबंधातील एका प्रकरणात माहिती आयोगाने नोटरी व वकील मीना शर्मा यांच्याकडे महत्त्वाची कागदपत्रे मागितल्यानंतर ती न दिल्याप्रकरणी त्यांना २५ हजार रूपये दंडाची शिक्षा केली आहे. स्थावर मालमत्ता गैरप्रकाराने दुसऱ्याच्या नावावर करताना साक्षांकित कागदपत्रे व त्यासाठी आधारभूत मानलेली कागदपत्रे यांची मागणी केली असता ती वाळवीने खाल्ली, असे बेजबाबदार उत्तर त्यांनी माहिती आयोगाला दिले होते.
नोटरीने त्यांची स्थावर मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करून देताना ज्या कागदपत्रांचे साक्षांकन केले होते ती कागदपत्रे व इतर नोंदी मिळाव्यात अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते नंदलाल यांनी केली होती. सदर कागदपत्रे कायदा कामकाज विभागाने नेमणूक दिलेल्या वकील व नोटरी मीन शर्मा यांनी साक्षांकित केली होती. नोटरी महिलेने माहिती आयोगासमोर असा दावा केला की, संबंधित अर्जदाराने मागितलेल्या नोंदीची कागदपत्रे वाळवीने खाऊन टाकली आहेत. मीना शर्मा यांनी कुठल्याही नोंदीची माहिती देण्यास नकार देताना हा त्रयस्थांकडून हस्तक्षेप आहे असा आरोप केला. आयोगाने तरीही नोंदीची मागणी केली असता त्या नोंदीची कागदपत्रे वाळवीने खाल्ल्याचे सांगण्यात आले.
एका मालमत्तेसंबंधी कागदपत्रांचे नोटरायझेशन करण्यात आल्या संबंधीची कागदपत्रे सदर नोटरी महिलेकडे माहिती आयोगामार्फत अर्जदाराकडून मागण्यात आली होती. जे नोटरी लोक कागदपत्रे साक्षांकित करून भरपूर पैसे कमावतात त्यांनी नोंदी ठेवताना त्यांचे जतन केले पाहिजे. या प्रकरणात तर कागदपत्रे वाळवीने खाल्ली आहेत, त्यामुळे नोटरी वकिलांनी असा निष्काळजीपणा दाखवणे योग्य नाही. त्यामुळे कायदा विभागाने नोटरी नेमताना व त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना त्यांच्या गैरवर्तनाची दखल घ्यावी व सार्वजनिक नोंदी कायदा, माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत नोंदी कायदा यानुसार नोटरीवर काही जबाबदाऱ्या टाकणाऱ्या दुरूस्त्या करण्यात याव्यात, असे माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्यलू यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणात नोटरी मीना शर्मा यांना माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत २५ हजार रूपये दंड करताना आयोगाने म्हटले आहे, की कागदपत्रे वाळवीने खाणे हे देवाची करणी आहे हा बचाव होऊ शकत नाही; तो केवळ बेदरकारपणा व निष्काळजीपणा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 28, 2016 12:02 am

Web Title: notary system penalty 25 thousand in missing documents
Next Stories
1 आयएएस अधिकाऱ्यासह पाच जणांना कारावास व दंडाची शिक्षा
2 मैत्रिपूर्ण संबंधांसाठी दहशतवादाचा अडथळा दूर करा, मोदींनी पाकिस्तानला सुनावले
3 Farooq abdullah: राष्ट्रगीत सुरू असताना फारूख अब्दुल्ला मोबाईलवर बोलत होते…
Just Now!
X