सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना; स्वतंत्र यंत्रणा स्थापण्याची शिफारस खासदार आणि आमदारांना सभापतींद्वारे अपात्र घोषित ठरविण्याच्या प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. जे सभापती स्वत: एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात त्यांनी खासदार आणि आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घ्यावा का, यावर विचार व्हावयास हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सभापती बराच काळ अशा याचिका आपल्याकडे प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी एका स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करावयास हवी, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांनी १७ आमदारांना अपात्र ठरविले होते, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला, मात्र आमदारांना पोटनिवडणूक लढण्याची परवानगी दिली. अध्यक्ष अथवा सभापतींद्वारे खासदार-आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली. अशा प्रकारच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. मणिपूरमध्ये पक्षांतर करणाऱ्या एका आमदाराच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयासाठी निष्पक्ष स्थायी यंत्रणा तयार करणे अधिक चांगले ठरेल. कळीचा प्रश्न सभापती हे स्वत: एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात. मग त्यांनीच खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घ्यावा का?
