इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये जारी केलेली आणीबाणी घटनाबाह्य़ जाहीर करण्याच्या एको ९४ वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस जारी केली असून म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. याचिका मान्य करताना न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, आणीबाणी जाहीर केल्याच्या घटनेला आता ४५ वर्षे उलटल्यानंतर तिची वैधता तपासली जाऊ शकते किंवा नाही तसेच आणीबाणी आताच्या काळात घटनाबाह्य़ जाहीर करणे गरजेचे आहे का, याबाबत केंद्राने आपले मत द्यावे. आणीबाणी आता घटनाबाह्य़ जाहीर जाहीर करून कुणाला दिलासा मिळेल यावर आम्ही विचार करीत आहोत. साळवे यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यां वीरा सरीन यांना आणीबाणीचा फटका बसला होता. त्यांना आणीबाणीच्या काळात कसे वागवण्यात आले याचा न्यायालयाने विचार करावा. इतिहासाची पुनरावृत्ती होता कामा नये. त्या काळात नागरिकांचे घटनादत्त हक्क हिरावून घेण्यात आले व राज्यघटनेचाच विश्वासघात करण्यात आला. आमच्या पिढीतील लोकांना जे भोगावे लागले त्यावर विचार व्हायला हवा, त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा कारण हा राजकीय चर्चेचा विषय नाही. त्याकाळात तुरुंगांमध्ये काय घडले हे सर्वाना माहिती आहे. आता त्यावर दिलासा देण्यात खूप विलंब होणार आहे पण जे झाले होते ते चुकीचे होते हे कुणीतरी सांगण्याची गरज आहे. आणीबाणीच्या काळात सत्तेचा गैरवापर करण्यात आला होता त्यामुळे ती अवैध ठरवणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने यावर दूरसंवादाच्या माध्यमातून सुनावणी करताना सांगितले की, आणीबाणीच्या घटनेला ४५ वर्षे उलटून गेल्यानंतर न्यायालय यात लक्ष घालू शकते का, आता त्यात कुणाला दिलासा देता येईल का, आता त्या प्रकरणी विचार करणे इष्ट नाही कारण संबंधित व्यक्ती हयात नाही. त्यावर साळवे यांनी सांगितले की, १९९४ मधील एस.आर बोम्मई प्रकरणातील निकालात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ मधील तरतुदींचे पालन न झाल्याने घटनात्मक व्यवस्था कोलमडल्याबाबत टिप्पणी करण्यात आली होती. त्यातील मूलतत्त्वे सरकार स्थापना व हक्कांचा भंग याला लागू करता येतात. त्या प्रकरणातही विलंबाने आदेश पारीत करण्यात आले होते पण सत्तेच्या गैरवापरात न्यायालय लक्ष घालू शकते हेत्यातून स्पष्ट झाले होते यात कुणाला काय दिलासा मिळणार आहे हा भाग वेगळा. वीरा सरीन या आता ९४ वर्षांच्या असून त्या सुखासमाधानात आहेत पण आणीबाणी घटनाबाह्य़ जाहीर करावी असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे सांगून हरीश साळवे म्हणाले की, त्यांनी अशा प्रकारच्या घटनाबाह्य़ कृतीत सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून २५ कोटी रुपये भरपाई त्यांनी मागितली आहे. सरीन व त्यांचे पती हे त्या काळातील सरकार व अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अत्याचाराचे पीडित आहेत. आणीबाणी या प्रकरणाचा शेवट हा ती घटनाबाह्य़ होती हे देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेने शिक्कामोर्तब केल्यानेच होऊ शकतो. कारण आपल्या देशातील लोकांचा लोकशाही संस्थांवर मोठा विश्वास आहे त्यामुळे आणीबाणी घटनाबाह्य़ जाहीर करण्यात यावी. न्यायालयाचे म्हणणे आणीबाणी लागू करायला नकोच होती यात वाद नाही पण ती आता घटनाबाह्य़ जाहीर करण्यात काही हशील आहे काय किंवा तसे करणे आता शक्य आहे काय याचा आम्ही विचार करीत आहोत. याचिकाकर्त्यांची मागणी याचिका दाखल करणाऱ्या महिला वीरा सरीन यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले की, आणीबाणी हा राज्यघटनेने दिलेल्या हक्कावरचा घाला होता. त्यात घटनात्मक स्वातंत्र्ये काही महिने हिरावून घेतली होती. सरीन व त्यांचे पती दिल्लीत त्यावेळी गोल्ड आर्टस नावाचा उद्योग चालवीत होते. त्यांना आणीबाणीच्या भीतीने देशाबाहेर जावे लागले. केवळ कुणाच्या तरी लहरीखातर आणबाणी लादून नागरिकांचे हक्क व स्वातंत्र्ये यावर बंधने लादली गेली. आपल्या पतीचे निधन झालेले असून त्यांच्याविरोधात आणीबाणीच्या वेळी भरण्यात आलेल्या खटल्यांना आपल्याला तोंड द्यावे लागले. आणीबाणीने जे परिणाम घडवले त्याचा परिणाम अजूनही आपण भोगत आहोत. आमचे हक्क व मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी ३५ वर्षे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर झगडावे लागले. आयुष्यभर भोगलेल्या या यातनांची सल अजूनही मनात कायम असून त्याला पूर्णविराम मिळावा.
