जम्मू-काश्मीरमधील स्वतंत्र ध्वज आणि संविधानाची विशेष बाब राज्यघटनेतील कलम ३७० हटवून केंद्र सरकारने नुकतीच संपुष्टात आणली. या पार्श्वभूमीवर ईशान्येकडील नागालँड राज्यातील नागरिकांनी पुन्हा एकदा स्वतंत्र ध्वज आणि संविधानाची मागणी केली आहे. ही मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय नागालँडमध्ये शांती प्रक्रियेवर सन्मानजनक तोडगा निघू शकत नाही, असा इशाराच या संघटनेने केंद्र सरकाला दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहिले आहे. नॅशनल सोशालिस्ट काऊन्सिल ऑफ नागालँड NSCN (I-M) या नागांच्या संघटनेने पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले की, ३ ऑगस्ट २०१५ रोजी शांती प्रक्रियेबाबतच्या करारावर सह्या झाल्यानंतर २२ वर्षांपासून सुरु असलेल्या जुन्या शांती प्रक्रियेला अधिक ओळख प्राप्त झाली. मात्र, या रचनात्मक करारावर शिक्कामोर्तब होऊन तीन वर्षे झाली तरी अद्याप यात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळेच संघटनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. हिंदुस्तान टाइम्सने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. संघटनेने म्हटले की, मूलभूत मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासंबंधी भारत सरकार खूपच धीम्यागतीने पुढे जात आहे. बदललेली स्थिती आणि अन्य घटना पाहता NSCN चे अध्यक्ष क्यू टुक्कू आणि महासचिव टीएन मुइवा यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याशिवाय पर्याय नव्हता. एका सन्मानजनक राजकीय समाधानासाठी नागा समुदायाच्या शंका-कुशंकांवर विचार व्हायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, नागांसाठी स्वतंत्र झेंडा आणि संविधानासारख्या मुलभूत मुद्द्यांसंबंधी हे पत्र लिहिण्यात आले आहे. यावर अद्याप दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती होऊ शकलेली नाही. नागा स्वाभिमान आणि ओळख आमच्या मनात खोलवर रुजली आहे. त्यामुळे या दोन मूळ मुद्द्यांवर तोडगा काढल्याशिवाय कोणताही सन्मानजनक तोडगा निघू शकत नाही.
