सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) रद्द करण्याचे केंद्र सरकारला आवाहन करणारा ठराव राजस्थान विधानसभेने शनिवारी संमत केला. काँग्रेस तुष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचे सांगून भाजपने याला जोरदार विरोध केला. सीएएच्या विरोधात ठराव करणारे पंजाबनंतरचे राजस्थान हे दुसरे काँग्रेसशासित राज्य आहे. यापूर्वी, केरळमध्ये सत्ताधारी डावी आघाडी आणि काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ यांनी संयुक्तपणे मांडलेला सीएएच्या विरोधातील ठराव तेथील विधानसभेनेही पारित केला होता. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) २०२० साठी नव्याने माहिती भरणे आवश्यक असलेले रकाने रद्द करावेत, असे आवाहनही केंद्र सरकारला या ठरावाद्वारे करण्यात आले आहे. ‘सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करतो, हे उघड आहे. त्यामुळे, नागरिकत्व देण्यात धर्माच्या आधारे होणारा भेदभाव टाळण्यासाठी आणि देशातील सर्व धार्मिक गटांना कायद्यापुढे समानता सुनिश्चित करण्यासाठी हा कायदा रद्द करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारला करणारा ठराव हे सभागृह पारित करत आहे’, असे संसदीय कामकाजमंत्री शांती धारिवाल यांनी नमूद केले. भाजपची टीका विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याला राज्य विधानसभेत आव्हान देण्याच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह लावले. ‘नागरिकत्व देणे हा केंद्राच्या अखत्यारितील मुद्दा असून, अशा परिस्थितीत सीएएला आव्हान देण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. काँग्रेसने तुष्टीकरण आणि मतपेढीचे राजकारण करणे थांबवायला हवे’, असे ते म्हणाले. तेलंगणचाही विरोधात पवित्रा केरळ, पंजाब व राजस्थान या राज्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध (सीएए) ठराव केला असतानाच, हा कायदा आपण लागू करणार नसल्याचे तेलंगण सरकारनेही जाहीर केले आहे. राज्यातील सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्र समितीने (टीआरएस) संसदेत सीएएच्या विरोधात मतदान केले होते, मात्र तेव्हापासून याबाबत काहीही मतप्रदर्शन केले नव्हते. ‘आम्ही या कायद्याच्या विरोधात आहोत. केंद्राला हा कायदा मागे घ्यावा लागेल. लोकांना विभाजित करून ते काय साध्य करतील? आम्ही त्याची अंमलबजावणी करणार नाही’, असे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी हैदराबादमध्ये सांगितले. सीएए हे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या दिशेने पहिले पाऊल असल्याचे मत व्यक्त करतानाच; संयुक्त धोरणाचा भाग म्हणून सीएए, एनआरसी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी यांच्या विरोधात असणारे इतर राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारे यांच्याशी आपण आघाडी करू, असेही राव म्हणाले. ‘एएमयू’ संकुलामधील भाषणाबद्दल देशद्रोहाचा गुन्हा अलिगढ : सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि एनआरसीविरोधात १६ जानेवारी रोजी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या (एएमयू) संकुलात भाषण केल्याबद्दल जेएनयू विद्यार्थी नेत्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. शारजील इमाम याने निषेध मेळाव्यात केलेल्या भाषणामध्ये फुटीरतावादी भाष्य असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे, असे ज्येष्ठ पोलीस अधीक्षक आकाश कुलहारी यांनी सांगितले.
