कलम ३७० हटवल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या नेत्यांच्या सुटकेसाठी द्रमुक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली २२ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सर्व विरोधकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन डीएमकेचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी केले आहे.

स्टॅलिन यांनी म्हटले की, “एकता आणि लोकशाही याच्यावर ज्यांचा विश्वास आहे अशा लोकांनी या निषेध आंदोलनात सहभागी व्हावे. यामध्ये काँग्रेससह सीपीएम, सीपीआय, आययूएमएल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, व्हीसीके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या विरोधी पक्षांनी सहभागी व्हावे. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांची गळचेपी सुरु असून गेल्या १४ दिवसांपासून त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले असून त्यांच्या सुटकेची मागणी आम्ही करणार आहोत.”

दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी आंतरराष्ट्रीय मानव हक्क दिनानिमित्त ट्विट केले यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारकडून काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे पूर्णपणे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करीत काश्मीरमधील मानव हक्कांसाठी आणि शांततेसाठी आपण प्रार्थना करुयात, असे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० रद्द केले. तसेच जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करुन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश घोषीत केले. येत्या ३१ ऑक्टोबरपासून केंद्राचा हा निर्णय येथे लागू होणार आहे. दरम्यान, या भागात मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्यात आले असून अद्यापही येथे काहीअंशी तणावाची परिस्थिती कायम आहे. दरम्यान, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती हे अद्यापही नजरकैदेत आहेत.