पाकिस्तानात गेल्या तीन आठवडय़ांपासून उद्भवलेला पेच लवकरच सुटण्याची चिन्हे आहेत. सरकार आणि आंदोलकांचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा सुरू करण्यात मध्यस्थांना यश आले असून, या प्रश्नावरील तोडगा दृष्टिपथात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी दिलेले राजीनामे सभापतींनी मंजूर न केल्यामुळे सरकारी पक्षातील प्रतिनिधी आणि विरोधक यांच्यात बुधवारी बाचाबाची झाली. मात्र त्यानंतर, या पेचप्रसंगाने वेगळे वळण घेतले.
पाकिस्तानात सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणाऱ्या मात्र आंदोलकांच्या मुद्दय़ांशी पूर्णपणे सहमत नसलेल्या ‘विरोधकां’च्या गटाने आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू केली. जमात ए इस्लामी (जेआय) पक्षाचे प्रमुख सिराजुल हक यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जिर्गा’ हा गट तयार करण्यात आला असून, त्यांनी बुधवारी संध्याकाळी इम्रान खान यांच्या पक्षातील प्रतिनिधींशी चर्चा केली. तत्पूर्वी मंगळवारी रात्री पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफचे नेते इमरान खान व पाकिस्तान अवामी तेहरिकचे नेते ताहिर उल काद्री या दोघांनीही ‘जिर्गा’ या गटाची मध्यस्थी मान्य केली.
 पुढे सरकण्याची तयारी
देशात उद्भवलेल्या पेचप्रसंगावर लोकशाही मार्गाने तोडगा निघावा, अशी पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ या पक्षाची इच्छा आहे. आणि म्हणूनच आम्ही चर्चा सुरू केली असल्याचे प्रतिपादन पक्षाचे नेते शाह मेहमूद कुरेशी यांनी केले. अद्याप सर्वमान्य तोडगा निघाला नसला तरीही ७० टक्के प्रश्न सुटले असल्याचा दावाही कुरेशी यांनी  केला. मात्र या क्षणी सरकारने कोणतीही विधाने प्रसारमाध्यमांसमोर करू नयेत, असा ‘सल्लाही’ कुरेशी यांनी दिला.
मागण्या
पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ व पाकिस्तान अवामी तेहरिकच्या कार्यकर्त्यांना डांबून ठेवण्याचे सरकारने बंद करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तर आंदोलकांनी हिंसक मार्ग टाळावेत, अशी मागणी सरकारने केली आहे.
नॅशनल असेंब्लीत जुंपली
पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीत पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ व विरोधी पक्षांचे खासदार यांच्यात जोरदार वादावादी झाली व त्यांनी एकमेकांवर लोकशाही धोक्यात आणल्याचा आरोप केला. आरोप-प्रत्यारोपांनी वातावरणही तापले. मात्र अखेर खान व काद्री यांच्या पक्षांनी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे मान्य केले. दरम्यान राजकीय पेच संपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात झुल्फिकार नक्वी यांनी सादर केलेल्या याचिकेनंतर सर्व राजकीय पक्षांनी पेच सोडवण्यासाठी उद्यापर्यंत सूचना कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.