सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणाऱ्या जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पेलेट गन्सचा वापर करण्याचा जीवन-मृत्यूशी संबंध असल्यामुळे त्याऐवजी दुसऱ्या पर्यायी परिणामकारक साधनाचा वापर करण्याबाबत विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. काश्मीर खोऱ्यातील निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या अल्पवयीन मुलांना झालेल्या जखमांबाबत चिंता व्यक्त करून, सरकारने या मुलांच्या पालकांविरुद्ध काय कारवाई केली अशी विचारणा सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. काश्मीरमधील आंदोलनकर्त्यां जमावाला हाताळण्यासाठी परिणामकारक असे दुसरे काय पर्यायी उपाय योजता येतील याबद्दल सविस्तर उत्तर सादर करावे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना सांगून खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी १० एप्रिलला ठेवली. जम्मू-काश्मीरच्या रस्त्यावर होणारी निदर्शने नियंत्रणात आणण्यासाठी पेलेट गन्सचा ‘बेछूटपणे’ वापर होऊ नये, तर अधिकाऱ्यांनी योग्यप्रकारे सारासारविचार करूनच त्यांचा वापर करावा असे न्यायालयाने गेल्या वर्षी १४ डिसेंबरच्या सुनावणीत म्हटले होते. राज्यात पेलेट गन्सचा ‘अवाजवी’ वापर होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस जारी करून या मुद्दय़ावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. या मुद्दय़ावर अ‍ॅटर्नी जनरलांचे साहाय्य मागताना न्यायालयाने त्यांना पेलेट गन्सला इतर पर्याय शोधण्याकरता स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाची प्रत सादर करण्यास सांगितले होते. पेलेट गन्सच्या वावरावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका जम्मू- काश्मीर उच्च न्यायालयाने गेल्या २२ सप्टेंबरला फेटाळून लावली होती. या आदेशाला जम्मू-काश्मीर हायकोर्ट बार असोसिएशनने आव्हान दिले असून, पेलेट गन्सच्या वापराला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
