05 March 2021

News Flash

वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण झाले पाहिजे!

सर्वोच्च न्यायालयाची परखड टिप्पणी; अर्णब गोस्वामी यांना हंगामी जामीन

(संग्रहित छायाचित्र)

न्यायदान करणारी घटनात्मक संस्था म्हणून आपण (न्यायालय) कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले नाही तर कोण करणार, अशी परखड टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी सुनावणीदरम्यान केली. राज्य सरकारांनी व्यक्तींना लक्ष्य केले तर त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालये अस्तित्वात आहेत, हे राज्य सरकारांनी लक्षात घ्यावे, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली.

रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना हंगामी जामीन मंजूर करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयावर गोस्वामी यांना जामीन न दिल्याबद्दल ताशेरे ओढले. न्या. चंद्रचूड व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने सकाळी ११ ते दुपारी साडेचार अशी साडेपाच तास सलग सुनावणी घेतली.

आपली लोकशाही अत्यंत सक्षम आहे. वृत्तवाहिन्यांवरून झालेल्या टिप्पणीकडे सरकारांनी दुर्लक्ष केले पाहिजे. या मुद्दय़ांवर निवडणूक लढवल्या जात नाहीत. अशा टीका-टिपणीचा निवडणुकीवर खरेच काही फरक पडतो असे तुम्हाला (राज्य सरकार) वाटते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.

रायगडमधील वास्तुविशारद अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली. गोस्वामी व अन्य तीन आरोपींना ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर हंगामी जामीन देण्यात आला. उच्च न्यायालयाने जामिनासाठी सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर, आरोपीला योग्य व निष्पक्षपणे न्याय मागण्याची संधी दिली गेली पाहिजे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

गोस्वामी यांच्या प्रकरणाच्या हाताळणीवर महाराष्ट्र सरकारवरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे चौकशी केली जाऊ शकते पण, पैसे न दिल्यामुळे एखाद्याला आत्महत्येला प्रवृत्त केले असे म्हणता येईल? गुन्ह्याची चौकशी प्रलंबित असताना जामीन नाकारणे हा न्याय डावलणे नव्हे का, असा प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी राज्य सरकारचे वकील कपिल सिबल यांना केला.

मुख्यमंत्र्यांनी वेतन न दिल्याचे कारण देत महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यात एकाने आत्महत्या केली. मग, मुख्यमंत्र्यांना अटक करावी का?, असा युक्तिवाद गोस्वामी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी केला. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप ठेवून कलम ३०६ अंतर्गत गोस्वामी यांना झालेली अटक संयुक्तिक नाही. महाराष्ट्र सरकार गोस्वामी यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य बनवत असल्याचा दावाही साळवे यांनी केला.

न्यायालयाने सुनावले..

’आज सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर (लोकांचे स्वातंत्र्य) उद्ध्वस्त होण्यास प्रवृत्त करण्याकडे आपण निघालो असतो. समोर कोण (गोस्वामी) आहे हे विसरा, तुम्हाला त्या व्यक्तीचा वैचारिक दृष्टिकोन पटणार नाही. मला विचाराल तर मी त्यांची (गोस्वामी) वृत्तवाहिनी पाहातदेखील नाही, असे निरीक्षण न्या. चंद्रचूड यांनी नोंदवले.

’ट्वीट केले म्हणून लोकांना तुरुंगात टाकले जात आहे. उच्च न्यायालये स्वत:चे न्यायिक अधिकार वापरण्यास अपयशी ठरत असल्याचे सातत्याने दिसून येते. व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी कृपा करून उच्च न्यायालयांनी न्यायिक अधिकार वापरावेत.  हा संदेश उच्च न्यायालयांना द्यावाच लागणार आहे, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले.

अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणातून जामिनावर सुटले असले तरी अर्णब गोस्वामी यांना अन्य गुन्ह्य़ात अटक होऊ शकते. विशेषत: नाईक प्रकरणात अटक करण्यासाठी आलेल्या रायगड पोलिसांना धक्काबुक्की, सरकारी कर्तव्यात अडथळा आदी कलमांनुसार ना. म. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात अर्णब आणि कुटुंबाविरोधात गुन्हा नोंद आहे. या प्रकरणी अर्णब यांनी बुधवारी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला असून त्यावर उद्या सुनावणी अपेक्षित आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2020 12:09 am

Web Title: personal freedom must be protected supreme court scathing remarks abn 97
Next Stories
1 बिहारमध्ये ७ लाखांवर मतदारांकडून ‘नोटा’चा वापर
2 डिजिटल माध्यमांवर केंद्राचा अंकुश
3 फटाकेबंदी : हस्तक्षेपास न्यायालयाचा नकार
Just Now!
X