भाजपच्या मंत्र्यांच्या कामगिरीवर करडी नजर ठेवून असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कडक शिस्तीचा अनुभव नुकताच केंद्रातील अधिकाऱ्यांनाही आला. नवी दिल्लीत नुकतीच सचिवांच्या एका शिष्टमंडळाची पंतप्रधान मोदींबरोबर बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीदरम्यान मोदींनी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आलेल्या सादरीकरणावर (प्रेझेंटेशन) तीव्र असमाधान व्यक्त केले. या कामावर आणखी मेहनत घ्या आणि नवे प्रेझेंटेशन सादर करा, असे मोदींनी शिष्टमंडळातील अधिकाऱ्यांना सांगितले. याशिवाय, गेल्याच आठवड्यात अशाच एका शिष्टमंडळाच्या सादरीकरणावर नाराज झालेले मोदी ती बैठकच अर्ध्यावरच सोडून निघून आले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मोदी फारच कमीवेळा अशाप्रकारे वागतात. अन्यथा ते अधिकाऱ्यांनी आणलेला प्रस्ताव पूर्णपणे ऐकून घेतात आणि त्यावेळी होणाऱ्या चर्चेत भागही घेतात. दरम्यान, मोदींनी ही बैठक अर्ध्यावरच का सोडली, याचे नेमके कारण समजू शकलेले नाही. मात्र, यापुढे कोणताही प्रस्ताव मोदींपर्यंत नेताना पूर्ण तयारी करून जावे लागेल, हा संदेश अधिकाऱ्यांमध्ये पोहचला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कृषी आणि अन्य क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या या बैठकीत मोदींनी सुरूवातीला सादरीकरणाबद्दल असमाधान व्यक्त केले. या सादरीकरणात अधिकाऱ्यांनी काही नव्या कल्पना आणि धोरणांमध्ये बदल सुचविले होते. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'च्या माहितीनुसार, मोदींनी या अधिकाऱ्यांना तुम्ही पुरेशी तयारी केल्याचे दिसत नाही, असे म्हटले. त्यानंतर या सगळ्यावर आणखी काम करून पुन्हा नवे सादरीकरण करण्याचा आदेश मोदींनी अधिकाऱ्यांना दिला. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला पंतप्रधान कार्यालय आणि निती आयोगाचे अनेक अधिकारी उपस्थित होते. काही महिन्यांपूर्वीच सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या मूल्यमापनाची नवी पद्धत सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे काळओघात बढती व पगारवाढ मिळणारच ही धारणा सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपली सवय बदलणे भाग पडले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी करतानाच कर्मचाऱ्यांना कामाचा नवा धडा घालून दिला होता. यानुसार बढती व वेतनवाढीसाठी गूडऐवजी व्हेरी गूड हा शेरा मिळवावा लागणार आहे. आतापर्यंत १०,२० व ३० वर्षांच्या नोकरीकाळानंतर आपोआप बढती मिळत असे व वेतनश्रेणीत सुधारणा होत असे. याचीच पूरेपूर जाणीव असल्याने अनेक कर्मचारी कामात चालढकल करण्यात समाधान मानत.
